मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष का?

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी स्वतःहून या परिसराला भेट देऊन जर पाहणी केली तर नेमके काय करावे लागेल, हे त्यांच्यासारख्या नेत्यांना कुणी वेगळे सांगण्याची गरजच भासणार नाही.

गोवा राज्य आरोग्याच्या बाबतीत इतर लहान राज्यांच्या तुलनेत खूप पुढे आहे हे कुणीही नाकारण्याचे धाडस करू शकणार नाही. आरोग्य क्षेत्रात सरकारी आणि खाजगी पातळीवरही गोव्याने प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे आणि ती एक निश्चितच जमेची बाजू म्हणावी लागेल. नगर नियोजन खात्यात कितीही बजबजपुरी किंवा अनागोंधी सुरू असली तरी विश्वजित राणे हे आत्तापर्यंतचे एक उत्तम आणि यशस्वी आरोग्यमंत्री आहेत, हे देखील अमान्य करता येणार नाही. आता कुणाला कंत्राटे मिळतात, वेलनेस फार्मसीचे कमिशन कुणाला मिळते, कॅन्टीन सेवेच्या खाजगीकरणातून कुणाला किती हिस्सा मिळतो, औषधे खरेदी करण्यात कुणाला किती वाटा मिळतो हे अखंडीत विषय आहेत. आरोग्यमंत्रीपदावर जो कुणी असेल त्याच्या नावे हे प्रश्न कायमच विचारले जातात आणि यापुढेही विचारले जातील. परंतु वैद्यकीय सेवा, साधन सुविधा, शिस्त, धाक आणि विशेष म्हणजे आपल्याकडील खात्याचे ज्ञान ह्यात विश्वजित राणेंचा हात कुणीच धरू शकत नाही. आरोग्यमंत्री या नात्याने ते जेव्हा एखाद्या विषयावर बोलतात तेव्हा खुद्द डॉक्टर किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञ देखील तोंडात बोटे घालतील. आरोग्यमंत्र्यांना चण्याच्या झाडावर चढवण्याचा किंवा त्यांची पॉलिशिंग करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे निश्चितच कुणी समजू नये कारण याबाबतीत त्यांचे विरोधक आणि शत्रूही दुजोरा देतील याची खात्री आम्हाला आहे.

मानसिक आरोग्य आणि त्याची शिखर संस्था म्हणजे गोवा राज्य मानसशास्त्र आणि मानवी स्वभाव संस्था अर्थात मानसिक आरोग्य इस्पितळ. या इस्पितळाची सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास त्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही की काय, अशी अवस्था आहे. अर्थात हे केवळ साधनसुविधांबाबतच म्हणावे लागेल. बाकी उपचार, डॉक्टर, नर्सेस, पेशंट अटेंडंट ते सिक्यूरिटीपर्यंत सगळेच आपले काम चोखपणे करतात याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. अर्थात याला काही अपवाद असणे हे स्वाभाविक आहे परंतु सरसकट मानसोपचार इस्पितळाचे उपचार आणि व्यवस्थापन खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. राहिला विषय साधनसुविधांचा. या इस्पितळाचा परिसर साफ बेकार बनला आहे. मानसोपचार इस्पितळ परिसरात प्रसन्न वातावरण असणे गरजेचे आहे. या इस्पितळाच्या आवारात मोठ मोठी खाजगी बांधकामे सुरू आहेत आणि त्याचे थेट परिणाम या वातावरणावर पडत आहेत. रात्रीच्या वेळी हा परिसर म्हणजे जणू रानच. सभोवताली प्रचंड प्रमाणात बांधकामे सुरू असल्याने डासांचा उपद्रव आलाच आणि त्यातून रूग्णांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

मानसोपचार इस्पितळाच्या कारभारात वारंवार मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप केला आहे. हल्लीच पुन्हा एकदा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी या परिसराची पाहणी केली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून सरकारकडे शिफारसी करण्यात येणार आहेत. परंतु अजूनही जुन्या शिफारशींची पूर्तता झालेली नाही आणि नव्या शिफारशींची त्यात भर पडून उपयोग काय. राज्यात मनोरुग्णांचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आहे. आपली जीवनशैली आणि सभोवताचा विकास या गोष्टीही त्याला कारणीभूत आहेत. दारू, मौजमजा, बेरोजगारी आणि त्यात चैनीच्या जगण्याची पद्धत यामुळे मानसिक आरोग्यावर त्याचे परिणाम दिसत आहेत. या अनुषंगाने मानसिक आरोग्यावर गंभीरपणे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी स्वतःहून या परिसराला भेट देऊन जर पाहणी केली तर नेमके काय करावे लागेल, हे त्यांच्यासारख्या नेत्यांना कुणी वेगळे सांगण्याची गरजच भासणार नाही.

  • Related Posts

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात सध्या जे काही…

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    You Missed

    Over Two Lakh Women Still Await ₹3,000 Assistance: Vijai Sardesai Slams BJP Government

    Over Two Lakh Women Still Await ₹3,000 Assistance: Vijai Sardesai Slams BJP Government

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?