निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारची नाचक्की

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)

फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होणार असतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्दबातल ठरविण्याचा क्रांतिकारी निकाल जाहीर केला. त्यामुळे गुरुवारी, ९ एप्रिल रोजी होणारे मतदान आता होणार नाही.
गोवा खंडपीठाच्या या निकालामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारची पूर्णपणे नाचक्की झाली आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नवीन आमदाराला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे आवश्यक होते. माजी मंत्री रवी नाईक यांचे निधन १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाले. तरीही पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तब्बल पाच महिन्यांचा वेळ घेतला. ४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याने निवडून येणाऱ्या आमदाराला केवळ दहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता. याच कारणावरून प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निकाल राखीव ठेवला होता. अखेर आज निकाल जाहीर करून गोवा खंडपीठाने सर्वांना धक्का दिला.
लोकशाहीची थट्टा
गोवा खंडपीठाचा निकाल हा लोकशाहीतील काळा दिवस ठरला आहे. ही लोकशाहीची थट्टा असून निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार याला पूर्णतः जबाबदार आहेत. मतदारांचा हा अपमान आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला. फोंडा मतदारसंघातील लोकांचा अपमान झाल्याची टीका काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी केली. अनेकजण मतदानासाठी विदेशातून आणि देशातील इतर भागांतून घरी परतले होते. या लोकांची भरपाई कोण करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपला पराभव स्पष्ट दिसत असल्यानेच सरकारने हा गलथानपणा करून निवडणूक रद्द होईल, अशी तरतूद केली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
उद्या फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. भाजपतर्फे रितेश नाईक, काँग्रेसतर्फे डॉ. केतन भाटीकर आणि आम आदमी पार्टीतर्फे गीतेश नाईक हे उमेदवार रिंगणात होते. भाजपचे गोवा प्रभारी तथा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा झाली होती. मात्र, निवडणूक रद्द झाल्याने सर्वच पक्षांची घोर निराशा झाली आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपात अंतर्गत नाराजी पसरली असून सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे पक्षाची नाचक्की झाल्याचे सूर उमटू लागले आहेत.