जमीन खरेदीसाठी झालेल्या व्यवहाराची पारदर्शकता जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होणार नाही.

सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री काम पाहतात आणि प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्य सचिवांची जबाबदारी असते. प्रशासनातील अनेक गोष्टी विविध प्रसारमाध्यमांच्यामार्फत उघड होत आहेत पण इथे कुठेच मुख्य सचिव दखल घेतल्याचे किंवा कारवाई केल्याचे दिसत नाही. मुख्य सचिव हे नेमके करतात तरी काय,असा सवाल उपस्थित होतो. तिथे नगर नियोजन मंडळावर राहुन आपल्याच जमीनीचा झोन बदल करण्यात ते व्यस्त झालेत यावरून ते खरोखरच गोव्याच्या प्रेमात पडले आहेत हे दिसून येते. काँग्रेसच्या राजवटीत आयएएस आणि आयपीएस कॅडेरच्या कारभारावर सर्वाधिक टीका भाजपने केली होती. एवढेच नव्हे तर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यासाठी स्वतंत्र कॅडरची स्थापना करण्याची घोषणाही केली होती. विरोधात असलेल्या सर्व गोष्टी सत्तेत आल्यानंतर भाजप विसरला आणि काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचारसहित सर्व आरोपांच्या गोष्टी भाजपने कधी आत्मसात केल्या हे भाजपलाच कळले नसेल.
राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर आपली मोहीनी टाकल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. दिल्लीवाल्यांचे गोव्यातील व्यवहार झटपट करून देण्यात या लॉबीचा मोठा वाटा आहे. उत्तर भारतीयांची जमीनीसंबंधातील किंवा इतर कुठलीही कामे राज्य प्रशासनात पटापट होतात अशी चर्चा सुरू आहे. राज्यातील किनारी भागात किती आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या किंवा मित्रांच्या जमीनी आहेत, याचा जर शोध लावला तर लगेच लक्षात येईल. थेट दिल्लीतूनच वशीला घेऊन हे अधिकारी गोव्यात दाखल होतात आणि प्रशासकीस अधिकारी म्हणून सेवा बजावत असताना गोव्याच्या पर्यटनाचा आनंद लुटतात. अलिकडे नव्यानेच भारतीय प्रशासकीय सेवेत रूजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा राज्यात भरणा झाला आहे. त्यात अनेक जोडप्यांची पसंती गोव्याला राहीलेली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या दीमतीला बंगला, नोकर चाकर तथा सरकारी वाहनांचा ताफा या सगळ्या गोष्टी असल्याने अप्रत्यक्ष जनतेवर प्रती सरकारचा आर्थिक बोजा पडत असतो. आमदार,मंत्र्यांना आपण रोज टार्गेट करत असतो पण या पडद्यामागील अधिकाऱ्यांना मात्र रान मोकळेच मिळाले आहे. ते कधीच जनतेच्या संपर्कात नसतात आणि त्यामुळे पडद्यामागे ते काय रंग उधळतात हे कुणालाच माहित नसते. स्थानिक पातळीवर आत्ताचे सरकारी कर्मचारी आमदार, मंत्र्यांचा वशीला जसा वापरतात तसाच वशीला हे अधिकारी दिल्लीतील आपल्या गॉडफादरचा वापरतात आणि त्यामुळे मंत्र्यांचाही नाईलाज होतो आणि मग त्यांचे थेर सहन करून घ्यावे लागतात.
राज्याचे मुख्य सचिव या नात्याने पुनीत गोयल यांच्यावर झालेल्या आरोपांची त्यांनी निपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची मोकळीक द्यावी. राज्याचे हीत महत्वाचे की त्यांची वैयक्तीक महत्वकांक्षा महत्वाची हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. जमीन खरेदीसाठी झालेल्या व्यवहाराची पारदर्शकता जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होणार नाही.