गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु त्याचे पर्यावसान अति आत्मविश्वासामध्ये होऊ नये, याची काळजी त्यांनी घ्यावी एवढेच.

मयेतील स्थलांतरित जमिनीच्या विषयाला भाजपने चालना दिली आणि काही प्रमाणात का होईना पण लोकांना न्याय दिला, हे अमान्य करून चालणार नाही. लोकांना घरे आणि शेतीच्या सनदा देण्याचे काम सुरू आहे. अर्थात, या सनदांचे अंतिम भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयातील एका खटल्याच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे, हे नमूद केले असले तरी सरकार जनतेच्या मागे ठामपणे उभे असल्यामुळे धोका नाही, हे बरोबर. आज मये गावांतच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी मयेतील जनतेला अगदी ठणकावून भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने केलेल्या कामांची यादीच सादर केली. ते बरेच आक्रमक बनले होते. हल्लीच मयेतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय कायदा महाविद्यालयाला लोकांनी विरोध केल्यामुळे ते खवळले होते आणि त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची संधी साधून मये गावांत जाऊनच मयेवासियांना ठणकावण्याचे धाडस केले. या धाडसामुळे मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास सध्या पराकोटीच्या उंचीवर आहे, हेच दिसते. अर्थात राज्याच्या नेतृत्वाचा हा आत्मविश्वास इतका उंचावला असेल तर राज्यासाठी जितके फायद्याचे तितकेच नुकसानकारकही असू शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प विरोधकांना विकासाचे विरोधक ठरवून त्यांच्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन जनतेला केले. हे विरोधक भावी पिढीचे भवितव्य धोक्यात घालत आहेत. विरोधक राजकीय हेतूने हा विरोध करत आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. मुळात राज्याच्या विकासात इतके महत्त्वाचे योगदान देऊ शकणारा हा प्रकल्प आणण्यापूर्वी आमदाराच्या मदतीने स्थानिक लोकांची एक बैठक बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाची आगाऊ कल्पना लोकांना दिली असती आणि त्यात या प्रकल्पामुळे होणारे फायदे आणि लोकांच्या मनातील प्रश्नांचे निरसन केले असते तर ही वेळ आलीच नसती. पूर्ण सत्ता हाती आल्यानंतर राजकीय नेत्यांना आपण करीत असलेली प्रत्येक गोष्ट लोकांनी मान्य करावी, असेच वाटत असते. जे कुणी विरोध करतात किंवा हरकत घेतात त्यांना सरसकट विकासाचे विरोधक ठरवायचे आणि त्यांना लक्ष्य बनवून इतरांच्या हवाली करून सोडायचे ही एक नवी पद्धत बनलेली आहे. आपल्या गावांत येऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सखोल माहिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार जनतेला आहे. या प्रकल्पांच्या फायद्याचे तेवढे सांगितले जाते परंतु अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या वेगवेगळ्या विषयांबाबत सोयीस्करपणे मौन धारण केले जाते. ज्या मये मतदारसंघातील सरकारी शाळांची अवस्था बिकट आहे तिथे नव्या पिढीसाठी आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आणण्याच्या गोष्टी करणे हे कितपत पटणारे आहे.
एकीकडे देवाधर्माच्या नावाने राजकारण करायचे आणि तेच लोक देवाधर्माच्या परंपरेचे संवर्धन व्हावे या हेतूने बोलू लागले की त्यांना अज्ञानी किंवा विकासाचे विरोधक ठरवायचे हा भाजपचा दुटप्पीपणा अलिकडे उघड होऊ लागला आहे. मयेतील नियोजित जागा ही धार्मिक आणि परंपरेच्या दृष्टीने पवित्र आहे. तिथे देवधर्माशी निगडीत अनेक परंपरा चालतात. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे? मयेतील विकासाचे गोडवे गाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कारापूर- सर्वण येथे पठारावर उभ्या राहणाऱ्या लोढा कंपनीच्या प्रकल्पाचे गोडवे का नाही सांगितले. या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री चकार शब्द का काढत नाहीत? या प्रकल्पाला सर्व मंजुरी सरकारने दिली आहे, तर मग या प्रकल्पाचा मयेवासियांना काय फायदा होणार आहे, हे देखील त्यांनी सांगायला हवे होते. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे परंतु त्याचे पर्यावसान अति आत्मविश्वासामध्ये होऊ नये, याची काळजी त्यांनी घ्यावी एवढेच.