सरकारी मंत्र्यांकडून सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची यादी जाहीर होण्याची ही स्थिती ते कशी हाताळतात, हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

भाजपच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात एकीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आपल्या सरकारच्या यशस्वीतेची स्तुती करत असताना, दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्र्यांकडून सरकारमधील विविध भ्रष्टाचारांचे बुरखे फाडले जात आहेत. वास्तविक, हे काम विरोधकांचे असते, पण विरोधकांना आपल्या कवेत घेऊन आणि उर्वरितांवर दबाव टाकून सरकार आपल्या सुटकेचे मार्ग शोधत असताना, सरकारच्या घटकांकडून भ्रष्टाचाराची दखल घेतली जाणे हे स्वागतार्हच आहे. सर्वप्रथम आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आरोग्य विभागाशी संबंधित ४ जणांवर निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई केली. तसेच अजून ६ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार, बेशिस्त आणि ब्लॅकमेलिंगचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्यातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. त्यांनी श्रमशक्ती कार्यालयाबाहेर लाच घेतली जात असल्याचा थेट आरोप केला, ज्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे असलेल्या या खात्याचे गांभीर्य वाढले आहे.भाजप आणि सरकारसाठी ही शरमेची बाब ठरली आहे. इतर खात्यांतही भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, पण त्याबद्दल कोणीच जाहीरपणे बोलायला तयार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचे अनेक किस्से सांगितले जातात, परंतु कोणीही अधिकृतपणे भाष्य करत नाही. विरोधक गप्प आहेत, कारण त्यांची कामे अडवली जातात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि खातेबदलाची चर्चा बराच काळ सुरू आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असूनही अनेक आमदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेल्यांपैकी फक्त आलेक्स सिक्वेरा यांना संधी मिळू शकली, परंतु त्याचा भाजपला फारसा उपयोग नाही. उर्वरित आमदारांची घबराट वाढली आहे, कारण त्यांना अपेक्षित पद मिळाले नाही तर पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा विजय कठीण होईल. भाजपच्या रणनीतीचे जनतेकडून स्वागत होत आहे. पक्ष त्याग करून भाजपात प्रवेश करणाऱ्या आमदारांना तिष्ठत ठेवणे हे जनतेच्या दृष्टिकोनातून योग्यच मानले जात आहे. या आमदारांनी स्वतःच्या पक्षाचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा विश्वासघात केला आहे, त्यामुळे त्यांना याची फळे चाखावी लागणार आहेत, असे अनेकांचे मत आहे. आता भाजप श्रेष्ठींनी ही भूमिका कायम ठेवली तर हे वर्ष या आमदारांसाठी मुका मार सहन करून कसेबसे काढावे लागेल. भाजपला या अतिरिक्त काँग्रेस आमदारांची गरज नव्हती, परंतु आंतरिक राजकीय गणित आणि स्थिर सरकारसाठी त्यांचा प्रवेश झाला. त्यामुळे विरोधकांना सरकार अडचणीत आणण्याचा कोणताही प्रयत्न निष्फळ ठरेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे खरोखरच नशीबवान आहेत. गेली सहा वर्षे सतत मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान राहिले आहेत, हा योग सर्वांनाच मिळत नाही. कितीही राजकीय वादळे येऊ दे, त्यांच्या खुर्चीला अजून कोणीही हादरे देऊ शकलेले नाही. परंतु जसजसा निवडणुकीचा काळ जवळ येईल तसतसे सरकारवर दबाव वाढेल. शांत आणि संयमी स्वभावामुळे ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री सावंत यांनीही स्वतःची रणनीती तयार केली असेल. सरकारी मंत्र्यांकडून सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची यादी जाहीर होण्याची ही स्थिती ते कशी हाताळतात, हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.