सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटांत अंतर्गत स्पर्धा आहेत. या स्पर्धांना दोन्ही गटांकडून खतपाणी घालण्यात येईल आणि त्यातून कोण बाजी मारतो यावरच अधिवेशनाचा निकाल ठरणार आहे.

राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवार, ६ ते २७ मार्च २०२६ दरम्यान चालणार आहे. तब्बल १४ दिवसांचे कामकाज असलेल्या या अधिवेशनात सरकारची, किंबहुना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या कार्यकाळातील हे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठरेल.
राज्यात विविध आंदोलने सुरू असून सरकारच्या कारभारावर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी मोठा प्रयत्न करावा लागणार आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्यानंतर २०१९ मध्ये राज्याची धुरा हाती घेतलेले डॉ. प्रमोद सावंत यावेळी सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून सलग सात अर्थसंकल्प सादर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरणार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसच्या कार्यकाळात सलग नेतृत्व टिकवून ठेवण्याचा प्रकार दिसला नव्हता. भाजपने मात्र डॉ. सावंत यांच्यावर विश्वास दाखवून नेतृत्वाची धुरा सातत्याने त्यांच्या हाती दिली आणि त्यामुळेच ही ऐतिहासिक नोंद झाली.
फोंड्याचे माजी आमदार व माजी मंत्री स्व. रवी नाईक यांची कमतरता निश्चितपणे भासणार आहे. विधानसभेची एक जागा रिकामी असल्याने सत्ताधारी गटाकडे सभापती वगळता ३१ आमदारांचे भक्कम सैन्य आहे. विरोधकांकडे केवळ ७ आमदार असूनही त्यांनी सरकारसमोर आव्हान उभे केले आहे. हे आव्हान परतवून लावण्यात सरकारला कितपत यश मिळते यावर अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती ठरेल.
विरोधी गटात ४ पक्षांचे मिळून ७ आमदार आहेत. ते एकत्र असल्याचे भासवत असले तरी अंतर्गत स्पर्धा तीव्र आहे. ज्येष्ठत्व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडे जाते, परंतु विरोधी पक्षनेतेपद युरी आलेमाव यांच्याकडे असल्याने कामकाजात त्यांना जमेची बाजू आहे. आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी ‘यंग अँग्री आमदार’ अशी प्रतिमा तयार केली आहे. आप पक्षाचे आमदार वेन्झी व्हिएगश हे आपली स्वतंत्र रणनिती राबवतील. त्यामुळे सरकार विरोधकांमधील अंतर्गत स्पर्धा ओळखून त्यानुसार व्युहरचना आखणार आहे.
सत्ताधारी पक्षात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यातील शीतयुद्ध लपून राहिलेले नाही. नगर नियोजन खाते हे सर्वाधिक टीकेचे ठरले आहे. विरोधकांनी याच खात्यावरून हल्ले चढवण्याची रणनिती आखली आहे. काही प्रमाणात सत्ताधारी पक्षातील नेतेही विरोधकांना रसद पुरवत असल्याची भावना आहे. अशा परिस्थितीत सावंत आणि राणे यांचा समन्वय आणि टीकेला उत्तर देण्याची पद्धत पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटांत अंतर्गत स्पर्धा आहेत. या स्पर्धांना दोन्ही गटांकडून खतपाणी घालण्यात येईल आणि त्यातून कोण बाजी मारतो यावरच अधिवेशनाचा निकाल ठरणार आहे.