गोवा खंडपीठाची सरकार, राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यकाळ संपला असताना या निवडणुका लांबणीवर का टाकण्यात आल्या, अशी विचारणा करणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला बजावली आहे.
गोवा तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो आणि शितेश मोरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारने प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाबाबतचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी जारी केलेल्या वटहुकूमाला आव्हान दिले आहे. नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपला असताना निवडणुका का घेण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करून या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपला
राज्यातील ११ नगरपालिकांचा कार्यकाळ मार्च–एप्रिल २०२६ मध्ये संपूष्टात आला आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी वटहुकूम जारी करून या सर्व नगरपालिकांवर प्रशासक नियुक्त केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळी घेणे आवश्यक आहे. कार्यकाळ संपत असल्याचे माहित असूनही वटहुकूम जारी करून पालिका कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देणे ही अयोग्य कृती आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

१७ शॅक्स मोडण्याची कारवाई सुरू
गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

बार्देश तालुक्यातील बागा समुद्रकिनारी पर्यटन खात्याच्या जागेत अतिक्रमण करून अथवा बेकायदेशीररित्या उभारलेल्या शॅक्सवर कारवाई सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार पर्यटन खात्याने ही कारवाई हाती घेतली आहे.
राज्यातील किनारी भागांत पर्यटन खात्याच्या जागेत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. यासंबंधी दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने या अतिक्रमणाविरोधात कारवाईचे आदेश दिले आहेत. बागा समुद्रकिनारी तब्बल १७ प्रकरणे नोंदली गेली असून, पर्यटन खात्याने आज ही अतिक्रमणे हटविण्याचे काम सुरू केले आहे.
अधिकाऱ्यांचाच हात
खाजगी शॅक मालकांना हाताशी धरून पर्यटन खात्याच्या जमिनीत अतिक्रमण करण्यामध्ये काही अधिकारीच गुंतले असल्याची टीका सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन अतिक्रमणे केली जात असल्याचे आरोप आहेत. तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्यामुळे अखेर खंडपीठात याचिका दाखल करून आदेश मिळवावे लागले.
या व्यवहारांत लाखो रुपयांची उलाढाल होत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. मान्सूनचे आगमन जून महिन्यात होणार असल्याने आणि बहुतांश शॅक मालकांनी आपले व्यवहार बंद केल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे स्थानिक सांगतात.