सा.बां.खाते कंत्राटी कामगारांचा सरकारला इशारा

गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक) ने गोवा सरकारला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेबर सप्लाय सोसायटीतील सुमारे २,७०० कामगारांना सेवेत नियमित करण्याची मागणी केली आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात हा विषय निकाली न काढल्यास सप्टेंबरपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत कामगारांनी ही माहिती दिली. इंटक गोवा विभागाचे अध्यक्ष अॅड. अजय प्रभुगांवकर यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत आणि प्रधान मुख्य अभियंत्यांना निवेदन दिल्यानंतर तीन महिने उलटले तरी सरकारकडून ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही.
“आम्ही तीन महिने संयम दाखवला. सरकारने सकारात्मक निर्णय होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र जुलै संपत आला तरी निर्णय नाही. आता पुरे झाले. जर आगामी अधिवेशनात प्रश्न निकाली निघाला नाही, तर सप्टेंबरमध्ये आंदोलन तीव्र करू,” असा इशारा प्रभुगांवकर यांनी दिला.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे हे कामगार नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकालीन कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असूनही सरकारकडून काहीच हालचाल होत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे. समान वेतन, नोकरीची हमी आणि सेवा लाभ न मिळाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा तो पुन्हा पाच वर्षे लांबेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
“२२ व्या वर्षी युवक कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम सुरू करतो आणि १०-१५ वर्षांनंतरही तात्पुरता राहतो. ही गोमंतकीय युवकांची थट्टा आहे. सरकारने योग्य रोजगार धोरण आखावे,” असे प्रभुगांवकर म्हणाले.
यावेळी उपस्थित कामगारांनी आपले अनुभव मांडले. प्रभुगांवकर यांनी सांगितले की, हा प्रश्न २,७०० कुटुंबांचा आहे. सरकार व विरोधकांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर तो एका मिनिटात सुटू शकतो.
इंटकने सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र अधिवेशनात आश्वासन न मिळाल्यास सप्टेंबरमध्ये तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.