सरकारच्या नावे शिमगा घालून काहीही उपयोग नाही. पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आपल्या बाजूने वळवायचे आणि मग सरकारकडे पाठपुरावा करायचा. हे झाले तर त्याचा रिजल्ट अधीक चांगला येईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाया. ग्रामस्वराज्य संकल्पनेवरच आपली लोकशाही उभी आहे. भारतीय संविधानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेधाधिकार दिले आहेत. राज्य विधीमंडळाला कायदे तयार करण्याचा अधिकार असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त संविधानिक विशेषाधिरांवर गदा आणणे हे पूर्णपणे असंविधानिक ठरणार आहे. गांवच्या लोकांना काय हवे तेच त्या गावांत व्हायला पाहीजे. ग्रामस्थांच्या मर्जीविरोधात सरकार या गावांत कुठल्याचबाबतीत बळजबरी करू शकत नाही. केवळ देशहीत किंवा सरंक्षणविषयक काही गोष्ट असेल तरच याला अपवाद ठरू शकतो. पंचायत निवडणूकांवेळी घरोघरी फिरणारे हे पंचसदस्य निकाल लागला की लगेच सत्ताधारी पक्ष किंवा सत्ताधारी नेतेमंडळींच्या मागे धाव घेतात आणि मग पूर्णपणे आपली कार्यकाळ त्यांच्या सावलीत किंवा त्यांच्या अवतीभोवती घालवणे पसंत करतात. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींची ही अगतिकता आणि गुलामगिरीची वृत्तीच आज घातक ठरू लागली आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा लोकप्रतिनिधी ताठ मानेने उभा राहणार नाही. जोपर्यंत या लोकप्रतिनिधीवर लोकांचा वचक राहणार नाही तोपर्यंत आम्ही राज्य सरकारला वठणीवर आणण्याचे काम करू शकत नाही. सुरूवात ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासूनच व्हायला हवी. हा विषय चर्चेसाठी घेण्याचे तात्पूर्य म्हणजे सांकवाळ पंचायत मंडळाची काल झालेली बैठक. भूतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पासंबंधी पंचायतीने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला कंपनीने जबाब दिला होता. या जबाबावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. ११ सदस्यीय पंचायत मंडळाचे केवळ ६ पंचसदस्य या बैठकीला हजर कसे काय राहीले आणि बाकीचे कुठे गेले, याचा शोध लावणे गरजेचे आहे. सांकवाळच्या ११ सदस्यांत ४ ख्रिस्ती, ६ हिंदू आणि १ मुस्लीम पंचसदस्य आहेत. यात ५ परप्रांतीयांचा समावेश आहे. गोव्याच्या भवितव्याच्या नजरेतून या पंचायतीकडे एक केस स्टडी म्हणून पाहता येईल. सांकवाळ पंचायतीवर भूतानी प्रकल्पामुळे काय संकट ओढवणार आहे याची चिंता केवळ मुळ गोंयकारांनाच असेल. इथे स्थायिक झालेल्या लोकांना त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. कदाचित गैरहजर राहीलेल्या पंचमंडळींची तीच मानसिकता असेल. बैठकीला गैरहजर राहीलेल्या पंचसदस्यांना लोकांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे. एकतर या पंचसदस्यांनी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे राहावे किंवा विरोधात तरी असावे. नर वा कुंजर अशी भूमीका घेता येणार नाही. आपल्या जबाबदारीतून पळपुटेपणा करायचा असेल तर त्यांनी पंचसदस्य म्हणून तिथे राहताच कामा नये. सांकवाळच्या या विषयावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. सरकारच्या नावे शिमगा घालून काहीही उपयोग नाही. पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आपल्या बाजूने वळवायचे आणि मग सरकारकडे पाठपुरावा करायचा. हे झाले तर त्याचा रिजल्ट अधीक चांगला येईल.