सिद्ध करणे पुरेसे नाही; जनतेला ते पटवून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जनतेला हे पटले आणि ती जागृत झाली, तर पुढील विधानसभा निवडणुकीतच सरकारच्या कामगिरीचा खरा निकाल लागणार आहे.

गेले पंधरा दिवस प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या अधिवेशनात गोव्याशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर बरीच चर्चा झाली. या चर्चेच्या मंथनातून गोमंतकीय जनतेच्या हाती अमृत की विष आले, हे प्रत्येकाने स्वतः ठरवावे लागेल. या चर्चांना उत्तर देताना सरकारकडून वेगवेगळी आश्वासने दिली गेली. ही आश्वासने खरोखरच वास्तवात येणार आहेत की हवेतच विरणार आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. विधानसभेतील आश्वासनांना एक घटनात्मक विश्वासार्हता प्राप्त असते; परंतु सरकारकडून त्याची प्रतिष्ठा खरोखरच सांभाळली जाते की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी विरोधकांतील दुफळी आणि विस्कळीतपणा जनतेला निराश करणारा ठरला होता. परंतु कार्यकाळात फक्त सात सदस्य असूनही विरोधकांनी सरकारला विविध विषयांवर जेरीस आणले. यातून काही प्रमाणात का होईना, पण जनतेला दिलासा मिळाला असे म्हणता येईल.
सरकारकडूनही अनेक विषयांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आणि आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. सरकारी समर्थकांना यामुळे दिलासा मिळाला की विरोधकांच्या टीकेबाबत अधिक आत्मीयता वाटली, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. सरकारच्या चांगल्या गोष्टींचे समर्थन होणे स्वाभाविक आहे; परंतु सरकारच्या चुकांचे समर्थन करणे हे नागरिकत्वाचे नसून भक्तगिरीचेच लक्षण मानावे. लोकशाही पद्धतीत सजग आणि सतर्क नागरिक हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. परंतु राजकीय पक्षांचा कल नागरिकांना भक्त बनवण्याकडे असतो. एकदा नागरिक या जाळ्यात अडकले की लोकशाहीच्या तत्त्वांना धक्का पोहोचतो.
विधानसभा अधिवेशन काळात जनतेच्या प्रश्नांना विरोधकांकडून वाचा फोडली जाते, म्हणून जनतेचे लक्ष विरोधकांवर अधिक असते. फक्त संख्येने सात असूनही यावेळी विरोधकांनी हे शिवधनुष्य लिलया पेलले, असेच म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर, अ‍ॅड. कार्लोस फेरेरा, वेन्झी व्हिएगस यांनी प्रभावी कामगिरी केली. एल्टन डिकॉस्ता आणि क्रुझ सिल्वा यांनीही आपले योगदान दिले. सरकारच्या बाजूने अनेक मंत्री कमी पडले. परंतु या मंत्र्यांच्या कामगिरीची पडताळणी पक्षाकडून खरोखरच होणार की केवळ अपरिहार्यता म्हणून त्यांची पदे कायम ठेवून जनतेचे नुकसान होणार, हे पक्षाने ठरवावे लागेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नेतृत्व उत्तरोत्तर प्रभावी बनत चालले आहे. त्यांचे वक्तृत्व, हजरजबाबीपणा आणि कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास लाजवाब आहे. भाजपचे सर्वोच्च नेते स्व. मनोहर पर्रीकर यांनाही त्यांनी मागे टाकले आहे, असे भाजप समर्थक मान्य करू लागले आहेत. पूर्वी “एक्सीडेंटल सीएम” म्हणून त्यांची खिल्ली उडवली जात होती, परंतु आज त्यांचा वचक आणि दरारा सरकारमधील तसेच विरोधकांतील सदस्यही मान्य करत आहेत. विश्वजीत राणे यांच्यासारखे नेते सभागृहात त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करून “तेच आमचे एकमेव नेते आहेत” असे जाहीरपणे सांगतात, तेव्हा डॉ. प्रमोद सावंत यांची राजकीय ताकद कुठे पोहोचली आहे, हे स्पष्ट होते. अनेकांना मुख्यमंत्र्यांची ही स्तुती अतिरेक वाटू शकते. परंतु या स्तुतीतील खरेपणा आणि फोलपणा विरोधकांनी आपल्या प्रभावी विरोधाने उघड करावा लागणार आहे. केवळ असुयेपोटी टीका करणे नव्हे, तर प्रभावी युक्तिवाद आणि पुरावे सादर करून हे सरकार जनतेच्या विरोधात काम करत आहे किंवा भ्रष्टाचार करत आहे, हे सिद्ध करणे विरोधकांना आणि जागृत नागरिकांना आवश्यक आहे.
सिद्ध करणे पुरेसे नाही; जनतेला ते पटवून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जनतेला हे पटले आणि ती जागृत झाली, तर पुढील विधानसभा निवडणुकीतच सरकारच्या कामगिरीचा खरा निकाल लागणार आहे.