महालेखापालांच्या अहवालाला पुसली पाने

गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने ताब्यात घेतलेली मांद्रे-पेडणे येथील आल्वारा जमीन बेकायदा पद्धतीने विक्री झाल्याचे प्रकरण महालेखापालांनी २०१६ च्या अहवालात उघड केले होते. तरीही हीच जमीन आता नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) अंतर्गत रूपांतरित करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
तत्कालीन दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने २००७ साली भू महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून आल्वारा जमिनींना मालकी हक्क-२ आणि मालकी हक्क-१ देण्याची तरतूद केली होती. या काळात सरकारने ताब्यात घेतलेल्या ५ आल्वारा जमिनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदा पद्धतीने परस्पर विकण्यात आल्याचे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केले होते. यामध्ये धारबांदोडा येथे २, सांगे येथे २ आणि मांद्रेतील एका जमिनीचा समावेश आहे. या सर्व आल्वारा जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या आणि त्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली होती.
तरीही एक चौदाच्या उताऱ्यावर लीज होल्डरचे नाव कायम राहिल्यामुळे २००७ च्या दुरुस्तीचा फायदा घेत या जमिनींना मालकी हक्क-२ आणि मालकी हक्क-१ प्राप्त करून लाटण्यात आल्याचेही महालेखापालांनी उघड केले होते.
मांद्रे होटेल्स प्रा. लिमिटेडकडून रूपांतर
मांद्रेतील सर्वे क्रमांक २०१/० ही २८,११७ चौ. मी. आल्वारा जमीन अलिकडेच नगर नियोजन खात्याकडून कलम ३९(ए) अंतर्गत रूपांतरित करण्यात आली आहे. मुळात ही जमीन संबंधित कंपनीच्या ताब्यातून सरकारने परत घेणे आवश्यक होते. ही जमीन मूळ देसाई नामक आल्वाराधारकाने मांद्रे होटेल्स प्रा. लिमिटेड कंपनीला विकली. त्यानंतर मांद्रे होटेल्सने ती महाशीर हॉटेल्स लिमिटेड या कंपनीला विकली आणि नंतर महाशीर हॉटेल्सने ती पुन्हा मांद्रे होटेल्सला विकल्याची माहिती महालेखापालांच्या अहवालात नमूद आहे.
अगरवाल अहवाल बंद कपाटात
राज्य सरकारने आल्वारा जमिनीसंबंधी महालेखापालांच्या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असला तरी तो अहवाल सरकारने बंद कपाटात ठेवला आहे. तो जाहीर करण्यात आलेला नाही आणि अद्याप स्वीकारलेला नाही. हा अहवाल गुप्त का ठेवण्यात आला आहे, याबाबत अनेकांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे.