दीर्घकाळ सेवा बजावूनही नियमितीकरण नाही
गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाने पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीतील दीर्घकालीन कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिल्यानंतर आता विविध सरकारी खात्यांतील कंत्राटी कामगारांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सर्व खात्यांतील दीर्घकालीन कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
२०१२ मध्ये भाजप सरकारने कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजवर ते आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात दिलेला निकाल आणि आता पीडब्ल्यूडी सोसायटीच्या कामगारांबाबत दिलेला निर्णय हा कंत्राटी कामगारांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे. सरकारने दुजाभाव न करता सर्व कामगारांसाठी एकसमान धोरण तयार करावे, अशी मागणी इंटक गोव्याचे प्रमुख अॅड. अजय प्रभूगांवकर यांनी केली.
जेआरईएस कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी
सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी गोवा या संघटनेने गोवा रिक्रूटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी (जेआरईएस) मार्फत कार्यरत असलेल्या दीर्घकालीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष एल्विस गोम्स यांनी नमूद केले की, शेकडो कर्मचारी गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असूनही आजही कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत आहेत. त्यांना नोकरीची शाश्वती, न्याय्य सेवा अटी किंवा सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नसल्याने तातडीने न्याय देणे आवश्यक आहे.
समग्र शिक्षा अभियानातील शिक्षकांची थट्टा
२०१२ पासून समग्र शिक्षा अभियानाखाली प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत कंत्राटी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. शारीरिक शिक्षण, चित्रकला व इतर उपक्रम हे शिक्षक राबवतात. त्यांना महिना २५ हजार पगार मिळतो, मात्र वर्षाला केवळ ७ दिवस रजा मिळते. पॅरा शिक्षकांचीही परिस्थिती अशीच आहे. अनेक वर्षे सेवा बजावूनही त्यांना नियमित करण्याचे धोरण नाही. गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळात सुरक्षा रक्षकांना ३५ हजार पगार मिळतो, तर शिक्षकांना २०–२५ हजारांत काम करावे लागते. अनुदानीत शाळांत व्याख्याता तत्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनाही जेमतेम एवढाच पगार मिळतो.
८ ते १० हजार कामगार चक्रव्यूहात
राज्यातील विविध सरकारी विभाग, महामंडळे आणि गोवा विद्यापीठात मिळून सुमारे ८ ते १० हजार कामगार दीर्घकाळापासून कंत्राटी सेवेत कार्यरत आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ते काम करत असले तरी त्यांना मिळणारे वेतन खूपच कमी आहे. १४ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने या कामगारांकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून न्याय द्यावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.