मोठमोठे सोहळे आयोजित करून सरकारी नोकऱ्यांची नेमणूकपत्रे वाटण्याचे एक नवे फॅड या सरकारने सुरू केले आहे.

सरकारी नोकऱ्यांचा खुला बाजार आत्तापर्यंत कसा चालत आला आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. पैसे घेऊन किंवा राजकीय वशिलेबाजीतून सरकारी नोकरी मिळवणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. परंतु अलिकडे सरकारी नोकरभरतीचा खुला बाजारच सुरू झाला होता. या बाजारात खुलेआम सरकारी पदांचा लिलाव सुरू होता आणि त्यातूनच पूजा नाईक हिच्यासारखी व्यक्ती तयार झाली. तिने सरकारी नोकऱ्यांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून अनेक उमेदवारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणीत टाकले.
सर्वांना सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. गोंयकारांनी खाजगी क्षेत्राकडे वळावे, उद्योग-व्यवसाय करावा असे सांगणारे राजकीय नेते स्वतःच सरकारी नोकऱ्यांचे ज्या तऱ्हेने उदात्तीकरण करतात, ते पाहिल्यानंतर सर्वांनाच सरकारी नोकरी हवी असे वाटणे स्वाभाविक आहे. सरकारी नोकरी मिळवणे म्हणजे फार मोठा पराक्रम करण्यासारखे बनले आहे. मोठमोठे सोहळे आयोजित करून सरकारी नोकऱ्यांची नेमणूकपत्रे वाटण्याचे हे नवे फॅड बेरोजगारांच्या मनावरील परिणामांची तमा न बाळगता सरकारने सुरू केले आहे. रोजगाराच्या नावाने राज्यातील युवावर्गाची थट्टाच सुरू आहे.
खाजगी क्षेत्रात अशाश्वत रोजगारामुळे आणि आर्थिक स्थैर्याची हमी नसल्यामुळे कायम बेकारीची टांगती तलवार लटकत असते. सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतरच आयुष्यात स्थैर्य आणि प्रगती होते, असा समज दृढ बनला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत केले आणि अजूनही या भूमिकेचे समर्थन करतो. अर्थात, अनेकांच्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी आणि शंका आहेत हे खरे असले तरी, राजकीय वशिलेबाजी आणि पैशांच्या बोलीतून नोकरी मिळवण्याची सवय झाल्यामुळे पात्रतेच्या निकषांवरील अटी अनेकांसाठी अडचणीच्या ठरल्या आहेत. म्हणूनच आयोगावर संशय घेण्याचा प्रकार दिसतो.
आता सरकारी नोकरभरती पारदर्शकता आणि गुणवत्तेवर आधारित व्हावी यासाठी आयोग स्थापन केला असेल तर महामंडळे, निमसरकारी संस्था, अनुदानीत संस्था आदी ठिकाणी गुणवत्तेची किंवा पारदर्शकतेची गरज नाही का, हा सवाल अनुत्तरित राहतो. आरोग्य खात्याने आयोगावर बहिष्कार टाकल्याने तेथील भरती कंत्राटी पद्धतीवर होते. एकाच दिवसात हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन ही भरती केली जाते. या नर्सेस आणि डॉक्टर सेवा देण्यास पात्र ठरतात, पण नियमित भरतीवेळी त्यांची पात्रता आणि गुणवत्ता तपासली जाते. मग कंत्राटी पद्धतीवर रुग्णांना त्यांच्या हाती देण्याचा धोका सरकार कसा काय पत्करु शकते.
राज्य कर्मचारी भरती आयोगाकडून मागील वर्षी सहाय्यक शिक्षक पदांची भरती करण्यात आली. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड केल्यानंतर त्यापैकी सुमारे २० ते २२ उमेदवार हे पदांसाठीचे निकष पूर्ण करत नसल्याचे शिक्षण खात्याच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांना आता ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. पदांसाठीचे निकष निवड झाल्यानंतर तपासण्याची ही पद्धत कोणती? आयोगाचे म्हणणे आहे की जाहीरातीत याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. मग पदांसाठीचे निकष पूर्ण न करता आयोगाची परीक्षा देऊन त्यात पात्र ठरणे हा खरेतर चमत्कारच म्हणावा लागेल आणि अशा उमेदवारांना सरकारी सेवेत खास सन्मान मिळायला हवा.
सरकारी नोकरीसाठी भरती नियम असतात आणि त्यानुसार भरती केली जाते. परंतु तीच पदे आणि त्याच कामासाठी खाजगी क्षेत्रातील भरतीसाठी नियम लागू होत नाहीत. कुणाही विचारी माणसाला विनोदी किंवा आश्चर्यचकित करणाऱ्या या गोष्टी प्रशासनात सुरू आहेत. पूर्वापारप्रमाणे हे चालत आल्याने त्याचे अंधानुकरण सुरू आहे. कुणीतरी या प्रक्रियेची व्यावहारिकता तपासण्याची गरज आहे. सरकारने निश्चितपणे याचा विचार करावा असे आम्हाला वाटते.