सरकारी नियुक्तीपत्रे प्राप्त करून झाल्यानंतर लेखी परीक्षा दिल्याचीही प्रकरणे राज्यात घडलेली आहेत. कुणी कितीही सांगितले तरी सरकारी नोकऱ्यांचा चोर बाजार सुरू आहे हे नाकारणे मुर्खपणाच ठरेल.

सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेवर आधारित दिल्या जातात. तिथे वशीलेबाजी किंवा लाचखोरी चालत नाही, असा दावा केल्यास त्याला थेट मानसोपचार केंद्रात उपचारासाठी पाठवले जाईल. पण जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्रीच तसा दावा करतात त्याला काय म्हणायचे. अर्थात देणारा आणि घेणारा हे दोघेही गुन्हेगार ठरत असल्यामुळे ही प्रकरणे सिद्ध होणे बरेच कठीण असते आणि त्यामुळेच अशा प्रकरणांबाबत कठोर कारवाई होणे खूपच कठीण असते.
म्हार्दोळ पोलिसांनी श्रावणी उर्फ पुजा नाईक हीला सरकारी नोकरी देण्याच्या बहाण्याने एकाकडून पैसे घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. या अटकेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य अनेकांना हजम झालेले नाही. सरकारने नोकऱ्यांचे दुकान थाटलेले नाही. सरकारी नोकरभरती पारदर्शक पद्थतीने राबवली जाते. कुणीही जर सरकारी नोकरीसाठी पैसे मागत असेल तर अशा लोकांच्या आमिषांना बळी पडू नका, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
अलिकडे सरकारी प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात बेशिस्ती फोफावलेली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव भूरूपांतरात व्यस्त असावेत कारण प्रशासनाला शिस्त लावण्याची आणि प्रशासनावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांची असते. आत्तापर्यंत कितीतरी प्रकरणे घडली पण कारवाई काय झाली हे मात्र गुलदस्त्यातच राहते. संशयीत पुजा नाईक हीला म्हणे दोन ते तीनवेळा अटक झालेली आहे तरिही लोक तिला नोकरीसाठी बिनधास्त पैसे कसे देतात, हा प्रश्न आपल्याला पडला आहे,असे मुख्यमंत्रीच म्हणाले आहेत. या बाईने अनेकांना पोस्ट डेटेड धनादेश दिले आहेत. काहीजणांना तर नोटरीमार्फत पैसे परत करण्याचे प्रतिज्ञापत्रही दिले आहे. सगळेच मंत्री नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतात असा भाग नाही पण त्यांचे कार्यकर्ते आणि खास लोक उमेदवारांकडून पैसे उकळतात हे सर्रास घडते. एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे उकळणे आणि दुसरीकडे सरकारी सेवेत असताना आर्थिक घोटाळे करणे हे प्रकार बरेच वाढले आहेत. अलिकडेच मानसोपचार इस्पितळातील एका कर्मचाऱ्याने २८ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याने त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. या महाभागाने कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनचे हप्ते न भरताच ते भरल्याचे भासवले आहे.
विविध बँका, सहकारी संस्था, खाजगी गुंतवणूक कंपन्या आदींकडून लोकांची होणारी फसवणूक तर सुरूच आहे आणि त्यात आता सरकारी नोकऱ्यांसाठी बिनधास्तपणे पैसे घेण्याची प्रकरणेही वाढली आहेत. अशा प्रकरणांत कठोर शिक्षा झाल्याचे कधीच पाहायला मिळाले नाही आणि त्यामुळे अशा व्यवहारांना कुणीही घाबरत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. महसूल खात्यातील एक महिला तर चक्क पैशांएवजी आता जमीनविषयक कामे करून देण्यासाठी थेट भूखंडांचीच मागणी करत असल्याचाही प्रकार समोर आला आहे. सरकारी नियुक्तीपत्रे प्राप्त करून झाल्यानंतर लेखी परीक्षा दिल्याचीही प्रकरणे राज्यात घडलेली आहेत. कुणी कितीही सांगितले तरी सरकारी नोकऱ्यांचा चोर बाजार सुरू आहे हे नाकारणे मुर्खपणाच ठरेल.