सरकारी यंत्रणाच दुर्घटनेला जबाबदार !

प्रदीप घाडी आमोणकर यांचा थेट आरोप



गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

हडफडे येथे दुर्घटना घडलेल्या जागेसंबंधी मागील २० वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर खटला सुरू असताना, या ठिकाणी बेकायदा उभारण्यात आलेल्या इमारतींना पर्यटन व्यवसायासाठी परवानग्या मिळाल्या कशा? तसेच या प्रकरणी मुख्य सूत्रधार सुरेंद्र कुमार खोसला यांना कोण अभय देत आहे, असा खडा सवाल जमिनीचे मूळ मालक प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी केला आहे.
बर्च बाय रोमिओ लेनच्या मूळ जमिनीचे मालक प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दीवकर आहेत. ही दोन भूखंडे असून एक ६ हजार चौ.मी. तर दुसरा ३१ हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाचा आहे. ही जागा पूर्वी मीठागर होती. तिथे केवळ लाकडी पूल उभारण्यात आला होता.
२००४ साली या दोघांनी ६ हजार चौ.मी. भूखंडावरील ११० खोल्यांच्या अपार्टमेंटमधील २४ अपार्टमेंटसाठी सुरेंद्र कुमार खोसला यांच्याशी विक्री करार केला होता. मात्र, करारानंतर खोसला यांनी या जागेत अनेक गैरप्रकार आणि बेकायदा धंदे सुरू केल्याचे लक्षात आल्यानंतर करार रद्द करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली. या जागेचा ताबा मूळ जमीनमालकांकडे द्यावा, यासाठीचा खटला मागील २० वर्षांपासून सुरू आहे.
तरीदेखील सुरेंद्र कुमार खोसला हीच जागा भाडेपट्टीवर देऊन त्यातून पैसा कमवत आहेत आणि या बेकायदा जागेवरील व्यवसायांना सरकारी खात्यांकडून परवाने दिले जात आहेत, अशी माहिती प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी दिली. खोसला हे ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांना पूर्णतः राजकीय आशीर्वाद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारी आशीर्वादामुळेच निरपराधांचे बळी
या जागेतील बेकायदा व्यवसायांविरोधात सर्व संबंधित सरकारी खात्यांना तक्रारी, निवेदने आणि कायदेशीर नोटिसा बजावूनही सरकारकडून या बेकायदा व्यवसायांना अभय मिळाल्याचा आरोप प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी केला.
हा विषय आमदार संकल्प आमोणकर यांनी विधानसभेत शून्य प्रहराला उपस्थित केला होता. तरीदेखील राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई अडवली गेल्याचा संशयही प्रदीप आमोणकर यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे, प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दीवकर यांनी गत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वकिलांमार्फत मुख्य सचिव, हडफडे सरपंच/सचिव, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, नगर नियोजन खाते, बार्देश उपजिल्हाधिकारी, बार्देश गट विकास अधिकारी, पंचायत संचालक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींना नोटिसा पाठवल्या होत्या.
या नोटिसांवर कुठल्याही अधिकारिणीने कारवाई केली नाही. ही कारवाई केली असती तर कदाचित ही दुर्घटना टळली असती, असेही आमोणकर म्हणाले. सरकारी यंत्रणांची निष्क्रियता हीच या दुर्घटनेला जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.


सुरेंद्र कुमार खोसलाचा प्रोटेक्टर कोण?
हडफडे येथील जमिनीच्या मालकीचा दावा करून तिथे विविध बेकायदा व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्या सुरेंद्र कुमार खोसला यांचा राजकीय प्रोटेक्टर कोण, असा सवाल प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी केला आहे. हडफडे घटनेनंतर खोसला यांनी अज्ञातस्थळी पलायन केल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. खोसला हे ज्येष्ठ नागरिक असले तरी गेली २० वर्षे ते सरकारी यंत्रणांना झुलवत आहेत, अशी टीकाही आमोणकर यांनी केली.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    विरोधकांचा विरोध हा जनहितासाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचवेळी सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि सत्तेतील राजकारण याचाही या वादाशी संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. देशात गेल्या…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case