जोपर्यंत याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत हा निष्क्रियतेचा खेळच सुरू राहणार.

गोवा राज्यात दररोज घडणारे रस्ते अपघात हे केवळ आकड्यांच्या गर्तेत अडकलेले निर्जीव दाखले नाहीत. ते मानवी त्रास, सामाजिक अपरिहार्यता, आणि व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचे चटके आहेत. प्रत्येक अपघात ही एक सामाजिक शोकांतिका आहे, जिथे कुटुंबाचा आधारवड कोसळतो, स्वप्नांची राख होते, आणि एक भविष्यकथाच संपून जाते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, समाज आणि शासन अशा घटनांकडे नेहमीची बाब म्हणून पाहत आहेत. बारीकसारीक निर्णयांवर चटपट प्रतिक्रिया देणारा समाज, जेव्हा अपघातांसारख्या गंभीर संकटांबाबत पूर्णपणे उदासीन राहतो, तेव्हा हा बदल चिंताजनक ठरतो. अपघात म्हणजे “कुणीतरीच काहीतरी चूक केली” हा समज आहे. पण तो संपूर्ण यंत्रणाच दोषी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. पत्रादेवी ते पणजी महामार्गावर पावसात केलेला प्रवास केवळ धाडस नसून धोक्याचा खेळ ठरतो. रस्त्यावर साचलेले पाणी, भेगा, अपूर्ण यंत्रणा, आणि भरधाव वाहनांचे बेधडकपण, हे रोजचे दृश्य आहे. यामागे केवळ खराब नियोजन नसून सरकारी यंत्रणेची दुर्लक्षवृत्ती आहे. भाजपच्या निकटस्थ असलेल्या एमव्हीआर कंत्राटदाराने रस्त्याचे काम केले आहे, पण त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी कोण करणार? या प्रश्नाला उत्तर म्हणून प्रशासन किंवा राजकारणातील कोणीही पुढे येत नाही. जोपर्यंत याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत हा निष्क्रियतेचा खेळच सुरू राहणार.
प्रत्येक अपघातात मृत व्यक्तीचा एक सामाजिक भूमिकेचा धागा तुटतो. तो कुटुंबाचा कर्ता असतो, आई असते, विद्यार्थी असतो, समाजात काहीतरी बदल घडवू इच्छिणारा तरुण असतो. आणि त्याच्या निधनाने फक्त एक घर नव्हे तर एका समाजाचे कनेक्शन हरवते. कित्येक जण आर्थिक, मानसिक आणि भावनिक आघातांनी आयुष्यभर भरून येऊ न शकणाऱ्या पोकळीत जातात. रस्ते अपघात हे आता नैसर्गिक संकटाइतकेच गंभीर झाले आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने याला “राज्य आपत्ती” म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. केवळ पथदर्शी जागृती अभियान नाही, तर एक ठोस क्रियाशील कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये रस्त्यांचे पुनर्निर्माण, अपघातप्रवण ठिकाणांची धोक्याची नोंद, गतीमर्यादा अंमलबजावणी, आणि अपघात नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग यांचा समावेश असायला हवा. या संकटावर केवळ निष्क्रियपणे नाराजी व्यक्त करणे पुरेसे नाही. सरकारने प्रत्येक जीवाची किंमत ओळखायला हवी. अपघातात गेलेला प्रत्येक जीव हा केवळ आकडा नसून, तो अनेक स्वप्नांचा, जबाबदाऱ्यांचा आणि नात्यांचा केंद्रबिंदू असतो. जर या संवेदनशीलतेचा अभाव आणि निष्क्रियता अशीच सुरू राहिली, तर ती एक नव्या आणि आणखी घातक आपत्तीची नांदी ठरेल. समाजाने आणि शासनाने आता खऱ्या अर्थाने प्रतिक्रिया नाही, तर कृती करायला सुरुवात केलीच पाहिजे.