” पर्रीकर पर्वाचा अस्त” हा शब्द अनेक पर्रीकर समर्थकांना खटकणारा आहे. मात्र, सध्याच्या भाजपमधील घडामोडी पाहता, हे पर्व संपल्याचीच चिन्हे दिसत आहेत, असा सवाल उपस्थित होतो.

आजच्या मंत्रिमंडळ शपथविधी सोहळ्यावर आधारित गांवकारीच्या वतीने एक व्हिडिओ जारी करण्यात आला. या व्हिडिओचा मथळा होता – “पर्रीकर पूर्वाचा अस्त आणि सावंत पर्वाचा उदय”. पर्रीकर यांचे एक निष्ठावान कार्यकर्ते यांनी संदेश पाठवून “अस्त” हा शब्द खटकल्याची भावना व्यक्त केली. गोवा आणि पर्रीकर यांचे एक अतूट नाते निर्माण झाले असून त्याचा अस्त होणे संभव नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“पर्रीकर पर्वाचा अस्त” हा शब्द अनेक पर्रीकर समर्थकांना खटकणारा आहे. मात्र, सध्याच्या भाजपमधील घडामोडी पाहता, हे पर्व संपल्याचीच चिन्हे दिसत आहेत, असा सवाल उपस्थित होतो.
वास्तविक, दिल्लीतून गोव्यात परत येण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेसला बाजूला सारून इतर सर्वांना सोबत घेऊन जे सरकार स्थापन केले, त्याच वेळी भाजपच्या मूळ ढाच्याला नख लागले, हे मान्य करावे लागेल. भाजपच्या वाटचालीत पर्रीकर यांचे योगदान अतुलनीय आहे. परंतु, त्यांनीच कधीकाळी भ्रष्ट, अनैतिक आणि घोटाळेबाज म्हणून टीका केलेल्या नेत्यांवर पोलिस कारवाई केली होती आणि खटलेही दाखल केले होते. आज हेच नेते भाजप सरकारात मंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो पर्रीकर यांच्या आरोपांत काही तथ्य नव्हते का? की हे नेते खरोखरच निर्दोष होते?
मनोहर पर्रीकर यांनी एका मुलाखतीत दिगंबर कामत यांनी केलेला विश्वासघात हा सर्वांत धक्कादायक आणि वेदनादायक प्रसंग असल्याचे म्हटले होते. आज तेच दिगंबर कामत १३ वर्षांनंतर भाजप सरकारात मंत्री बनले आहेत. ३५ हजार कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या सरकारचे नेतृत्व दिगंबर कामत यांनी केले होते. याच घोटाळ्याच्या आधारावर भाजपने काँग्रेसला सत्तेवरून हटवले. परंतु आज, त्या घोटाळ्याचे मुख्य संशयित मंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. दिगंबर कामत यांना अनेक आरोपांतून मुक्तता मिळाली आहे.
वीज घोटाळ्याचा विषयही पर्रीकर यांनीच उचलला होता आणि तो दिल्लीपर्यंत नेला होता. आज मॉविन गुदीन्हो हे देखील भाजप सरकारात मंत्री आहेत. तसेच, २००५ मध्ये भाजपचे सरकार पाडणारे बाबुश मोन्सेरात यांनाही मंत्रीपद देण्यात आले आहे.
या सर्व घटनांमुळे भाजपची मूळ पत डळमळीत झाल्याचे स्पष्ट होते. राजकारणात ज्याच्या हाती ससा, तोच पारधी अशी नीती चालते. त्यामुळे सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला या नेत्यांना पवित्र करून पक्षात सामावून घेणे अटळ ठरले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आता दोन माजी मुख्यमंत्री आणि तीन ज्येष्ठ नेते – जे सात वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत हे मंत्री म्हणून काम करणार आहेत. ज्येष्ठतेच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांचा सहावा क्रमांक लागतो, तरीही ते या सर्वांचे नेतृत्व करणार आहेत. दिगंबर कामत यांच्यासारखा अनुभवी मंत्री मिळाल्यामुळे त्यांचा भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तब्बल ४५ खाती आहेत. त्यातील किती खाती नव्या मंत्र्यांना वाटप केली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापुढे आणखीही बदल होऊ शकतात, असे सांगून त्यांनी असंतुष्ट नेत्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आता फक्त दीड वर्षाचा कार्यकाल शिल्लक आहे. या काळात असंतुष्टांची कुरघोडी आणि महत्वाकांक्षा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना लगाम घालणे हेच डॉ. सावंत यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.