सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकालीन रोजंदारी आणि कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, त्यांना तात्पुरता दर्जा देऊन बोळवण करण्याचा प्रकार म्हणजे गरीब, बहुजन समाजातील तरुणाईच्या भवितव्याशी खेळ करण्यासारखा आहे.

“टेंपरेरी स्टेट्स” असे म्हणून सरकारने एक नवा युक्तिवाद शोधून काढला आहे. निवडणूक काळात आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि सगासोयऱ्यांना रोजंदारी किंवा कंत्राटी पद्धतीने सरकारी सेवेत घेऊन त्यांच्याकडून दीर्घकाळ काम करून घेतले जाते. नंतर सेवेत नियमित करण्याची मागणी झाली की, “टेंपरेरी स्टेट्स”च्या नावाखाली त्यांना केवळ एक वेतनश्रेणी आणि काही सेवा भत्ते लागू करून सेवेत कायम केल्याचा दावा केला जातो.
पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विविध पालिकांमधील कर्मचाऱ्यांना हा दर्जा बहाल करण्यात आला. वेगवेगळे मंत्री आणि आमदार आपापल्या मतदारसंघातील नगरपालिका कामगारांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांचे तसेच नगरविकास मंत्र्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आले होते. तिथे फोटोसेशन झाले आणि काहीतरी मोठे कार्य केल्याचा आव आणण्यात आला.
एक गोष्ट मान्य आहे की, गेली अनेक वर्षे रोजंदारी आणि कंत्राटी सेवेत काम करणाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा दीर्घकालीन कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, तात्पुरता दर्जा देऊन त्यांची बोळवण करणे म्हणजे तरुणाईच्या भविष्याशी खेळ करण्यासारखे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सफाई कामगार आणि अशाच चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या संदर्भात दिलेला ऐतिहासिक निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जिथे सरकारी कार्यालय किंवा संस्था चालवण्यासाठी कायमस्वरूपी रोजगारसंधी आहे, तिथे नियमित कामगारांचीच भरती करणे आवश्यक आहे. हंगामी किंवा रोजंदारीवर दीर्घकाळ काम करून घेतल्यानंतर त्यांना सेवेतून वगळणे ही अयोग्य कृती असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाची राज्य सरकारने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. उलट, हा निर्णय लागू होऊ नये म्हणून तात्पुरता दर्जा प्रणाली लागू करून कामगारांकडून “सेवेत नियमित करण्याची मागणी करणार नाही” असे हमीपत्र लिहून घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
राज्य प्रशासनात सुमारे १० हजार रोजंदारी, कंत्राटी आणि हंगामी तत्वावर काम करणारे कामगार सेवा बजावत आहेत. नियमित कामगारांची मजा सुरू आहे, आणि सगळा कारभार या कामगारांच्या खांद्यावर आहे. ते काहीच करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्यासाठी हा रोजगार उदरनिर्वाहाचे साधन बनलेला आहे.
विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण, आरोग्य यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या खात्यांमध्येच ही परिस्थिती आहे. ही कामे कायमस्वरूपी असूनही तिथे हंगामी आणि कंत्राटी कामगारांची भरती केली गेली आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चुकीचे आहे.
सरकारला याचे काहीच पडलेले नाही, कारण काही नेत्यांच्या मनात आपल्या मर्जीतील लोकांना संधी देण्यासाठी या कामगारांना घरी पाठवण्याची अमानवी वृत्ती आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या भरतीमुळे आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना संधी मिळणार नाही, या विचारातून सरकार तरुणाईच्या आयुष्याशी खेळ करत आहे.
सरकारने कंत्राटी आणि हंगामी कामगारांच्या सेवेचा विषय तातडीने निकालात काढून त्यांना न्याय देणे अत्यावश्यक आहे.