फोंडा पोटनिवडणूक आचारसंहितेमुळे अधिवेशन आटोपले

गांवकारी, दि.१६ (प्रतिनिधी)

फोंडा पोटनिवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाल्याचे निमित्त साधून राज्य सरकारने चर्चेविनाच ३०,१९४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांना मंजुरी दिली. हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीका करत विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अखेर सभागृहातील मार्शलांमार्फत विरोधी आमदारांना बाहेर हाकलून बहुमताच्या जोरावर अर्थसंकल्पीय मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विविध राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. फोंडा पोटनिवडणूक ९ एप्रिल रोजी होणार असल्याने दक्षिण गोव्यात तत्काळ आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या आचारसंहितेमुळे विधानसभेत सरकार घोषणा कशा करू शकते, असा सवाल फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना आचारसंहितेचे कठोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभेत सरकारकडून विविध घोषणा आणि योजनांची खैरात केली गेल्यास ते थेट मतदारांना प्रभावित करणे ठरेल व अशाने आचारसंहितेचा भंग होईल, असेही आमदार सरदेसाई म्हणाले.
दरम्यान, विरोधी आमदारांनी नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) विषयावर विशेष चर्चेचा प्रस्ताव सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांच्यापुढे मांडला. तो प्रस्ताव चर्चेस घेण्यास सभापतींनी नकार दर्शवल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात जोरदार भाषणबाजी केली आणि सभापतींच्या हौदात धाव घेतली. यानंतर सभापतींनी कामकाज स्थगित केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी करून सभापतीसमोर फलक उंचावून निदर्शने केली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा कामकाज स्थगित करण्यात आले.
अर्थसंकल्पीय मागण्यांना मंजुरी
दुपारी अडीज वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्या सादर करण्याचे निर्देश मंत्र्यांना दिले. विरोधी आमदारांनी याला तीव्र हरकत घेतली. या गोंधळातच मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्या सादर करून त्यांना मंजुरी दिली. यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३०,१९४ कोटी रुपयांच्या विनियोग विधेयकाचा प्रस्ताव सादर केला.
या प्रस्तावाला आमदार सरदेसाई यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सरकारने चार महिन्यांसाठी पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देऊन पुढील अधिवेशनात सर्व खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून उर्वरित खर्चाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ७९ टक्के मागण्यांवर चर्चा न करताच मंजुरी देणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा बेजबाबदार विनियोग होईल, असेही त्यांनी सूचित केले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मात्र अर्थसंकल्पीय मागण्यांना पूर्ण मंजुरी देण्याचे समर्थन केले. नगरपालिका निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होईल आणि पुन्हा अडचण निर्माण होईल. पुढील अधिवेशनात आमदारांना अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करण्याची संधी दिली जाईल, असे ते म्हणाले.
लोकशाहीची थट्टा
विरोधकांना पूर्णपणे डावलून अशा प्रकारे सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. विरोधकांचे एकही खाजगी विधेयक चर्चेला घेण्यात आले नाही. खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा न करताच जनतेचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा करून घेण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. हा जनतेचा विश्वासघात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
आचारसंहिता लागू होईल आणि त्यामुळेच कामकाज आटोपते घेतले जाईल, याची कल्पना सरकारला होती. त्यातूनच सरकारने विरोधकांच्या तावडीतून सुटका करून घेतली, असेही आलेमाव म्हणाले.