अंधार दूर करण्यासाठी विवेकवाद्यांनी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे. कारण लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रश्न विचारणारे, सत्य मांडणारे आणि समाजाला जागवणारे लोकच खरे रक्षक ठरतात.

भारताचे संविधान हे जगातील सर्वांत श्रेष्ठ संविधान मानले जाते. त्याच्या चौकटीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी तयार केलेले कायदे, नियम आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्वे ही राज्यकारभाराची मूलभूत रचना ठरवतात. या चौकटीत राहूनच शासन करणे अपेक्षित असते. परंतु अलिकडच्या काळात अनेक सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना संविधानापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, कायदे वाकवून आपल्या मर्जीप्रमाणे कारभार करणे ही सवय जडली आहे. चुकीचे निर्णय घेऊन त्यांचे समर्थन न्यायालयात करण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय केला जातो. ही प्रवृत्ती लोकशाहीला कुठे घेऊन जाणार, हा गंभीर प्रश्न आहे.
जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे न देता, एकतर्फी न्यायाने वागणे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा समाजविघातक ठरवून तुरुंगात डांबणे ही लोकशाहीसाठी शोभणारी पद्धत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अनेक वर्षे तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या ठरावीक धर्माच्या युवा नेत्यांवरील कारवाईचे समर्थन करताना “विवेकवादी हे दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक धोकादायक आहेत” असे विधान केले जाते. हे विधान लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारे आहे. कारण आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि सामाजिक-राजकीय चळवळींमध्ये विवेकवाद्यांच्या प्रेरणेमुळेच यश मिळाले आहे. ब्रिटिश काळात ह्याच लोकांना फासावर चढवले जात होते, तुरुंगात छळले जात होते. आज स्वतंत्र भारतात त्यांना देशद्रोही ठरवणे योग्य ठरेल काय?
भारत सर्वधर्मसमभावाचा आदर करतो. तरीही जर एखाद्या धर्माला देशद्रोहीच्या नजरेतून पाहिले जात असेल, त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक कोंडी केली जात असेल, तर त्या समाजाकडून प्रतिकार होणे स्वाभाविक आहे. गुन्हेगारांना थारा देता कामा नये, याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. पण धर्माधारित किंवा जात-आधारित निकषांवर न्यायनिवाडा होऊ लागला तर तो संविधानविरोधी ठरतो. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन चुकीचे नेरेटिव्ह तयार करणे आणि त्यावर राजकारण करणे ही लोकशाहीची घातक प्रवृत्ती आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयातून काळा पैसा संपला नाही, दहशतवादही संपला नाही. निवडणूक रोखे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवले, तरी त्यातून सत्ताधारी पक्षाने कोट्यवधींच्या देणग्या मिळवल्या. या पैशांच्या जोरावर राजकारणाची दोर आपल्या हातात ठेवून सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रकार घडत आहेत. ठरावीक उद्योगपतींवर मेहरनजर केली जात आहे. खाजगीकरण आणि गुंतवणुकीच्या नावाने आर्थिक सूत्रे त्यांच्या ताब्यात दिली जात आहेत. या सगळ्याचा देशाच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
“चहावाला पंतप्रधान होऊ शकतो” ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण शिक्षणाचे अवमूल्यन करण्याचे प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतात. शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. केंद्राचा वारंवार हस्तक्षेप आणि त्यातून निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. व्यवहारिकता हरवून कृत्रिमपणा वाढत आहे. ढोंगीपणाचा प्रसार समाजाला दिशाहीन बनवतो. वास्तवापासून दूर जाऊन विरोधाभासी धोरणे आखली तर देश भरकटण्याची शक्यता वाढते.
इतिहासकाळापासून समाजाला जागवणारा व्यक्ती हा शासन व्यवस्थेला बंडखोर किंवा शत्रू वाटला आहे. आजही विवेकवादी आणि बुद्धीवादी हे सत्ताधाऱ्यांना धोकादायक वाटतात. यातूनच बुद्धीची ताकद अधोरेखित होते. अंधार दूर करण्यासाठी विवेकवाद्यांनी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे. कारण लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रश्न विचारणारे, सत्य मांडणारे आणि समाजाला जागवणारे लोकच खरे रक्षक ठरतात.