निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगावर दबाव आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आयोग या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करेल.

लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही, ती एक विश्वासाची पायवाट आहे. मतदार आणि व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या नात्यावरच लोकशाहीचा भक्कम पाया उभा राहतो. मात्र, नुकतेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हरियाणामधील तब्बल २५ लाख मतदारांची चोरी झाल्याचा जो आरोप केला आहे, त्याने या विश्वासाला आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच जबर धक्का दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी सादर केलेल्या तथाकथित ‘एच-फाईल्स’ सादरीकरणात हरियाणातील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका ब्राझिलियन मॉडेलच्या नावाने बनावट मतदार नोंदणी झाल्याचा उल्लेख विशेष लक्षवेधी आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या प्रकारात निवडणूक आयोगाच्या सहभागाचा आरोप करण्यात आला आहे. हे आरोप जर खरे ठरले, तर ही केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित घटना न राहता संपूर्ण देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरेल. देशाची निवडणूक प्रक्रिया जर अविश्वासाच्या कचाट्यात सापडली, तर आपली लोकशाहीच धोक्यात येईल.
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया जगभरात पारदर्शकतेसाठी ओळखली जाते. परंतु अशा प्रकारचे आरोप ही विश्वासहर्ता डळमळीत करणारे आहेत. मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदी, बनावट मतदार आणि त्यातून होणारे मतदान हे केवळ निकालांवर परिणाम करत नाही, तर लोकशाहीच्या नैतिक अधिष्ठानालाही हादरवते. केवळ सत्तेच्या जोरावर राहुल गांधी यांना लक्ष्य करून किंवा त्यांना देशविरोधी ठरवून या आरोपांवर पांघरूण घालता येणार नाही. देशातील विवेकी जनतेला पटेल अशा भाषेत निवडणूक आयोगाने या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत हे आरोप विवेकी प्रति-युक्तीवादाने फेटाळले जात नाहीत, तोपर्यंत या आरोपांचे गांभीर्य कायम राहणार आहे.
या प्रकरणात केवळ सत्ताधारी पक्ष नव्हे, तर सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी ठरते. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगावर दबाव आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आयोग या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करेल. अन्यथा, लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उध्वस्त होण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांनीही सजग राहणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या नावाची नोंद मतदार यादीत आहे की नाही, त्यात चुकीची माहिती तर नाही ना, याची खातरजमा करणे ही प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे. कारण लोकशाही ही केवळ नेत्यांची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे.
राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने तातडीने आणि पारदर्शकपणे उत्तर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणूक’ ही संकल्पना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहील. लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या स्तंभावर जर विश्वासच राहिला नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.