जगण्याची किंमत करू नका

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

रस्ते अपघातांचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. जनता बेजबाबदार वागते आहेच पण त्याचबरोबर सरकार जनतेच्या बेजबाबदारपणाच्या भिंतीआड आपली निष्क्रीयता लपवण्याचा लांछनास्पद खेळ करीत आहे. एखादी गोष्ट अंगवळणी पडली की आपोआप संवेदना नाहीशी होते. दारूच्या व्यसनाबाबत आपला समाज तसाच असंवेदनशील बनला आहे. आता रस्ते अपघातांबाबत तेच घडताना दिसत आहे. रोज कुणी ना कुणी तरी रस्त्यावर मरत आहे किंवा गंभीर दुखापतीने घरी इतरांसाठी ओझे बनून दिवस काढत आहेत. आपण मात्र नशीब आणि नियतीकडे बोट दाखवून जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा पळपुटा मार्ग शोधत आहोत. एक दिवस आपलाही नंबर लागेल याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहोत.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत या विषयावर बराच खटाटोप करत असल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे सगळेच प्रयत्न एक तर वांझोटे ठरत आहेत किंवा त्यातील फोलपणा उघड होत आहे.

गेल्या पाच वर्षात रस्ते अपघात बळींचा आकडा 900 पार झाला आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा भविष्याचा आधार तरी यातून हिरावला जात आहे आणि त्यामुळे अशा कुटुंबांची होणारी परवड शब्दांतून मांडता येणार नाही. एवढे करून आपले सरकार नुकसान भरपाईच्या नावाने निर्लज्जपणाचे फोटो सेशन घडवून आणून आपल्याच असंवेदनशील आणि अविचारी राजकीय मनोवृत्तीचे प्रदर्शन मांडते. रस्ता सुरक्षा धोरण 2015 मध्ये अधिसूचित झाले. 2022 मध्ये तीन सदस्यीय समिती नियुक्त होते जिचे प्रत्यक्ष काम सुरूच होत नाही. रस्ते सुरक्षावरून सार्वजनिक सुनावणी होते पण काहीच निष्पन्न होत नाही. या प्रकारावरून सरकार गंभीर नाही हेच अधोरेखित होते. एकंदरीत हे भयाण चित्र पाहील्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार हा क्रूर खेळ तर मांडत नसेल ना असा विचार मनात येऊन जातो. केवळ पीडित कुटुंबीयांच्या हातात भरपाईचे धनादेश देऊन माणसांच्या जगण्याची किंमत करू नका एवढेच सुचवायचे आहे.

वाहन परवाना धोरण, रस्ते बांधकाम, रस्ते सुरक्षा नियम, सक्तवसुली कार्यप्रणालीत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. सरकारची धोरणे रस्ते सुरक्षा नजरेसमोर ठेवून आखली गेली पाहिजेत तरच हे काही प्रमाणात शक्य होऊ शकेल

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

  • Related Posts

    सक्षम पोलिस यंत्रणेची गरज

    गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगार शोधणारे पोलिस नकोत, तर गुन्हा घडण्यापूर्वीच धोका ओळखून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारी सक्षम पोलिस यंत्रणा हवी. हीच म्हापशातील घटनेने दिलेली सर्वांत गंभीर शिकवण आहे. —– दिवाळीच्या आनंदोत्सवात म्हापशातील…

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मनोहर पर्रीकर यांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेच्या तुलनेत सावंत यांची शैली पक्षश्रेष्ठींशी अधिक सुसंगत राहण्याची आहे. हीच त्यांची राजकीय ताकद ठरली आहे. ——————————————- भाजपला सत्ता टिकविण्यासाठी किंवा बहुमताचे आकडे जुळविण्यासाठी इतर पक्षांचे…

    You Missed

    लैंगिक अत्याचाराने गोवा हादरला

    लैंगिक अत्याचाराने गोवा हादरला

    सक्षम पोलिस यंत्रणेची गरज

    सक्षम पोलिस यंत्रणेची गरज

    Rudreshwar Devasthan Managing Committee Elections Announced After Nine-Year Wait

    Rudreshwar Devasthan Managing Committee Elections Announced After Nine-Year Wait

    09/11/2026 e-paper

    09/11/2026 e-paper

    म्हापशातील चिमुरडीवरील अत्याचारप्रकरणी गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह : गिरीश चोडणकर

    म्हापशातील चिमुरडीवरील अत्याचारप्रकरणी गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह : गिरीश चोडणकर

    Mapusa Minor’s Rape Exposes Everyday ‘Narkasur Raj’ in Goa: Prabhav Naik

    Mapusa Minor’s Rape Exposes Everyday ‘Narkasur Raj’ in Goa: Prabhav Naik