जगण्याची किंमत करू नका

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

रस्ते अपघातांचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. जनता बेजबाबदार वागते आहेच पण त्याचबरोबर सरकार जनतेच्या बेजबाबदारपणाच्या भिंतीआड आपली निष्क्रीयता लपवण्याचा लांछनास्पद खेळ करीत आहे. एखादी गोष्ट अंगवळणी पडली की आपोआप संवेदना नाहीशी होते. दारूच्या व्यसनाबाबत आपला समाज तसाच असंवेदनशील बनला आहे. आता रस्ते अपघातांबाबत तेच घडताना दिसत आहे. रोज कुणी ना कुणी तरी रस्त्यावर मरत आहे किंवा गंभीर दुखापतीने घरी इतरांसाठी ओझे बनून दिवस काढत आहेत. आपण मात्र नशीब आणि नियतीकडे बोट दाखवून जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा पळपुटा मार्ग शोधत आहोत. एक दिवस आपलाही नंबर लागेल याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहोत.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत या विषयावर बराच खटाटोप करत असल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे सगळेच प्रयत्न एक तर वांझोटे ठरत आहेत किंवा त्यातील फोलपणा उघड होत आहे.

गेल्या पाच वर्षात रस्ते अपघात बळींचा आकडा 900 पार झाला आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा भविष्याचा आधार तरी यातून हिरावला जात आहे आणि त्यामुळे अशा कुटुंबांची होणारी परवड शब्दांतून मांडता येणार नाही. एवढे करून आपले सरकार नुकसान भरपाईच्या नावाने निर्लज्जपणाचे फोटो सेशन घडवून आणून आपल्याच असंवेदनशील आणि अविचारी राजकीय मनोवृत्तीचे प्रदर्शन मांडते. रस्ता सुरक्षा धोरण 2015 मध्ये अधिसूचित झाले. 2022 मध्ये तीन सदस्यीय समिती नियुक्त होते जिचे प्रत्यक्ष काम सुरूच होत नाही. रस्ते सुरक्षावरून सार्वजनिक सुनावणी होते पण काहीच निष्पन्न होत नाही. या प्रकारावरून सरकार गंभीर नाही हेच अधोरेखित होते. एकंदरीत हे भयाण चित्र पाहील्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार हा क्रूर खेळ तर मांडत नसेल ना असा विचार मनात येऊन जातो. केवळ पीडित कुटुंबीयांच्या हातात भरपाईचे धनादेश देऊन माणसांच्या जगण्याची किंमत करू नका एवढेच सुचवायचे आहे.

वाहन परवाना धोरण, रस्ते बांधकाम, रस्ते सुरक्षा नियम, सक्तवसुली कार्यप्रणालीत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. सरकारची धोरणे रस्ते सुरक्षा नजरेसमोर ठेवून आखली गेली पाहिजेत तरच हे काही प्रमाणात शक्य होऊ शकेल

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

  • Related Posts

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    विरोधकांचा विरोध हा जनहितासाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचवेळी सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि सत्तेतील राजकारण याचाही या वादाशी संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. देशात गेल्या…

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामातील त्रुटींसाठी उत्तरदायी धरले जाणार नाही, तोपर्यंत सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. गोव्यात दरवर्षी मान्सूनपूर्व तयारीचा मोठा गाजावाजा केला जातो. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, मंत्री, आमदार…

    You Missed

    Farmers Urge Mapusa Municipal Council to Act Against Stray Cattle Menace

    Farmers Urge Mapusa Municipal Council to Act Against Stray Cattle Menace

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report