‘इनफ इज इनफ’चे मुख्य नगर नियोजकांना निवेदन

गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

राज्यातील संवेदनशील तसेच विकासबाह्य क्षेत्रांच्या जमिनी बदलून त्या रूपांतरासाठी खुल्या करण्याचा वरवंटा नगर नियोजन खात्याने कलम ३९(ए) चा वापर करून सुरू ठेवला आहे. हे कलम १५ दिवसांत रद्द झाले नाही, तर संपूर्ण गोवा रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा ‘इनफ इज इनफ, गोवा’ चळवळीच्यावतीने मुख्य नगर नियोजक वर्टिका डागूर यांना निवेदनातून देण्यात आला आहे.
‘इनफ इज इनफ, गोवा’ या राज्यव्यापी नागरिक चळवळीच्या आवाहनाला राज्यभरातून लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. पणजी येथील नगर नियोजन खात्याच्या मुख्यालयासमोर जमलेल्या लोकांनी वादग्रस्त ३९(ए) हे कलम रद्द करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत कलम ३९(ए) अंतर्गत कोणत्याही नव्या अधिसूचना जारी करू नयेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
प्रादेशिक आराखड्याचे तुकडे तुकडे
राज्यासाठी प्रादेशिक आराखडा–२०२१ तयार करण्यात आला आहे. तज्ज्ञ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांच्या सहभागातून हा आराखडा तयार झाला. मात्र सरकारने कलम ३९(ए)च्या माध्यमातून स्वतंत्र भूखंडांचे झोन बदल करून या आराखड्याचे तुकडे-तुकडे करण्यास सुरुवात केली आहे. विकास आवश्यक आहे; परंतु तो गोव्याच्या मुळावरच घाव करणारा ठरत असेल, तर तो कुणासाठी, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
५१ लाख चौ.मी. झोन बदलासाठी शिफारस
चळवळीने दिलेल्या माहितीनुसार, कलम ३९(ए) अंतर्गत आतापर्यंत ८११ अर्जांद्वारे ५१ लाख चौ.मी. जमीन बदलासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. ही जमीन प्रामुख्याने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र आहे. यापैकी २७९ शिफारसी अंतिम करण्यात आल्या असून सुमारे २९.२७ लाख चौ.मी. क्षेत्राचे रूपांतर झाले आहे. विशेष म्हणजे, नागरिक आणि स्थानिक संस्थांनी हरकती नोंदवूनही २५८ अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आल्या, असा आरोप डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी केला.
खंडपीठात प्रकरण न्यायप्रविष्ट
वादग्रस्त कलम ३९(ए)च्या घटनात्मक वैधतेला सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, या कलमाखाली जारी करण्यात आलेल्या अंतिम अधिसूचना न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. अशा परिस्थितीत नवीन अधिसूचना जारी करणे कितपत योग्य, असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
नो-डेव्हलपमेंट एरियाचे गौडबंगाल
राज्यातील सुमारे दोन कोटी चौ.मी. क्षेत्र ‘नॉन-डेव्हलपेबल एरिया’ म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे निव्वळ गौडबंगाल असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. एनडीए ही संज्ञाच कायद्यात समाविष्ट नाही. राज्यातील जमिनींचा हा खेळ सुरू असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
विरोधक व सामाजिक संघटनांचा पाठींबा
आज आयोजित निदर्शनांना काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आदी विरोधी पक्ष तसेच राज्यभरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठींबा दिला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमदार कार्लूस फेरेरा, आमदार विरेश बोरकर, गोवा फॉरवर्डचे प्रशांत नाईक तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. प्रारंभी चळवळीच्यावतीने स्वप्नेश शेर्लेकर, एल्वीस गोम्स, गोविंद शिरोडकर, राजदीप नाईक, कल्पना भट, डॉ. क्लॉड आल्वारीस, एड. अजय प्रभूगांवकर, विश्वासराव राणे आदींनी आपले विचार मांडले. संपूर्ण कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन देविदास आमोणकर यांनी केले.