मडगाव, दि. ५ ऑक्टोबर: निवडणुका जवळ आल्या की मडगावकरांना नवीन कब्रस्तानाचे आश्वासन दिले जाते; मात्र तब्बल ३२ वर्षे उलटूनही ही मूलभूत नागरी गरज प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. आता या आश्वासनांची धुरा मडगावचे आमदार तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याकडे गेली आहे. मडगावच्या नेतृत्वात बदल झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, असा आरोप ‘मडगावचो आवाज’चे युवा नेते प्रभव नायक यांनी केला आहे.

या प्रश्नाचा इतिहास थेट गोवा विधानसभेच्या नोंदीत असल्याचे नायक यांनी म्हटले आहे. १९९९ मध्ये दिगंबर कामत यांनी आमदार असताना विधानसभेत ठराव क्रमांक २६ मांडून मडगाव व परिसरासाठी दफनभूमीकरिता पुरेशी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. हा ठराव एकमताने मंजूर झाला होता. पाजीफोंड येथील ९९,५१३ चौरस मीटर जमीन तसेच सर्व्हे क्रमांक ५२ आणि पी.टी. शीट क्रमांक २२८ यांचाही संबंधित नोंदींमध्ये उल्लेख असल्याचे नायक यांनी सांगितले.

त्यानंतर कब्रस्तानासाठी वेगवेगळे पर्याय पुढे आले; परंतु एकही प्रत्यक्षात उतरला नाही. २००२ मध्ये फातोर्डा येथील जमिनीचा प्रस्ताव कालबाह्य झाला. २००६ मध्ये विद्यमान पाजीफोंड कब्रस्तानालगत अतिरिक्त जमीन देण्याचा प्रस्ताव स्थानिकांच्या आक्षेपानंतर मागे घेण्यात आला. दवर्ली येथील प्रस्तावही पुढे सरकू शकला नाही. ऑक्टोबर २००९ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र लिहून विधानसभा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केल्याचे नायक यांनी नमूद केले.

यानंतर सरकारने भूसंपादन कायद्यातील तातडीच्या तरतुदींचा आधार घेत २०१० मध्ये सोनसोडो येथे ३०,१९१ चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि २०११ मध्ये भूसंपादन पूर्ण झाले. मात्र त्यानंतरही कब्रस्तान उभे राहिले नाही. १२ ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कब्रस्तानाची अत्यंत गरज मान्य करत या प्रदीर्घ विलंबाची नोंद घेतल्याचे नायक यांनी म्हटले आहे.

३ ऑगस्ट २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने सोनसोडो येथील कब्रस्तानाचे काम पुढे नेण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर काही आठवड्यांतच मडगाव नगरपालिकेने जागेच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बोर्डा, घोगळ आणि आगाळी येथील रहिवाशांनी जमिनीचा तीव्र उतार, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि इतर मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले.

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. जीसुडाला १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आणि २७ नोव्हेंबर २०२३ पासून काम सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने जागेवर कोणतीही प्रगती झालेली नसल्याचे नोंदवत परिस्थिती ‘अत्यंत दुर्दैवी’ असल्याचे म्हटल्याचा दावा नायक यांनी केला.

“विधानसभेचा एकमताने मंजूर ठराव, तातडीच्या तरतुदीखाली भूसंपादन, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा हस्तक्षेप आणि उच्च न्यायालयाचे वारंवार निर्देश यानंतरही मडगावकरांच्या पदरी केवळ आश्वासनेच पडली आहेत. ३२ वर्षे पुरेशी झाली. मडगावला आता आणखी एक निवडणूककालीन आश्वासन नको; प्रत्यक्ष कृती आणि कब्रस्तान हवे,” अशी मागणी प्रभव नायक यांनी केली.

‘नेते बदलले, पक्ष बदलले; कब्रस्तानाचे आश्वासन मात्र कायम’

मडगावच्या राजकारणात पक्ष आणि राजकीय समीकरणे बदलली, परंतु कब्रस्तानाचा प्रश्न तसाच राहिला आहे. त्यामुळे नव्या घोषणेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार आणि कब्रस्तान मडगावकरांसाठी कधी उपलब्ध होणार, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी नायक यांनी केली आहे.