विरोधकांचा तीव्र आक्षेप; सरकारचे सावध मौन

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने गोव्यातील ५६ गावांना “शहरी क्षेत्र” घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत आहे. ग्रामीण स्वरूप, शेती आणि पर्यावरणासाठी हा निर्णय घातक ठरू शकतो, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण अभ्यासक प्रा. रामराव वाघ यांनी दिला.
महसूल खात्याने यासंबंधी अधिसूचना जारी केली आहे. २०२० मध्येही याच गावांना शहरी क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला अवघ्या २० दिवसांत अधिसूचना मागे घ्यावी लागली होती. आता मे २०२६ मध्ये पंचायत संचालनालयाने पुन्हा ग्रामपंचायतींना प्रस्ताव पाठवून एका महिन्यात सूचना सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रा. वाघ यांनी सांगितले की, बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप व्यापक चर्चा झालेली नाही. ग्रामपंचायतींच्या उदासीनतेमुळे लोकांचा आवाज न ऐकता गावांचे शहरीकरण होण्याचा धोका आहे.
या प्रस्तावात बार्देशमधील १६, सासष्टीतील १०, तिसवाडी व फोंड्यातील प्रत्येकी ९, पेडणे व मुरगावातील प्रत्येकी ४ तसेच डिचोली, सत्तरी, केपे आणि सांगे तालुक्यातील प्रत्येकी एका गावाचा समावेश आहे.
शहरीकरणामुळे खाजन जमिनी, भातशेती आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे रूपांतर सुलभ होईल. एफएआर वाढल्याने अनियंत्रित बांधकामांना चालना मिळेल आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येईल. याशिवाय मालमत्ता कर, दुकान परवाना शुल्क, बांधकाम परवानगी शुल्क आणि स्वच्छता शुल्क वाढून नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडेल. ग्रामपंचायत व ग्रामसभांचे अधिकार कमी होऊन निर्णय प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेकडे जाईल.
गोव्याच्या ग्रामीण अस्मिता, पर्यावरण आणि स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेसाठी हा प्रस्ताव धोकादायक असल्याचे सांगत प्रा. वाघ यांनी सरकारने मे २०२६ मधील निर्देश तातडीने मागे घ्यावेत आणि ५६ गावांचे शहरीकरण कायमस्वरूपी रद्द करावे, अशी मागणी केली. तसेच ग्रामपंचायतींनी तातडीने ग्रामसभा बोलावून ठराव मंजूर करून सरकारकडे तीव्र निषेध नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विरोधकांचा इशारा
• सरकारने शहरीकरणासंबंधीची अधिसूचना ताबडतोब रद्द केली नाही तर पंचायत संचालनालयासमोर आंदोलन केले जाईल. शहरीकरणाच्या नावाने नेमकी कुणीची सोय करण्याचा घाट सरकार घालत आहे.
• अॅड. अमित पालेकर (काँग्रेस नेते)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• सरकार लोकांना महत्वाच्या विषयांवरून विचलित करण्यासाठी हा डाव खेळत आहे. अधिसूचना मागे घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन होईल.

• विजय सरदेसाई (आमदार, फातोर्डा )
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• • सरकारने ११ जानेवारी २०२६ रोजी नकाशा सर्वेक्षण सुरू केले तेव्हाच संभाव्य संकटाची जाणीव करून दिली होती. आजचा निर्णय आमचा संशय खरा ठरवतो. गावांचे शहरीकरण करून सरकार गोंयकारपणालाच धक्का देत आहे.
  
• • प्रभव नायक- युवा नेते, मडगांवचो आवाज