महाराष्ट्रात १८ टक्के पावसाच्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली. मग गोवा नेमकी कशाची वाट पाहत आहे?

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान २ ऑक्टोबर रोजी गोव्यातील शेतकऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांचे प्रतिनिधी ऑनलाइन जोडले जातील आणि ‘गोवा फ्रेश’ योजनेचे उद्घाटन होईल. स्थानिक शेतमालाचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याचा उद्देश निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण प्रश्न असा आहे की, शेतकऱ्याला आज ब्रँडिंगची जितकी गरज आहे, त्याहून अधिक गरज त्याच्या शेतात पाणी राहणार की नाही याची चिंता करण्याची नाही काय?

गोव्याने यंदा धोक्याची घंटा ऐकली पाहिजे. २७ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात सरासरीपेक्षा तब्बल ३१.१ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला. देशातही कमकुवत मान्सून आणि बळावणाऱ्या ‘एल निनो’मुळे खरीप पिकांबरोबरच जमिनीतील ओलावा आणि परिणामी रब्बी हंगामावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त झाली आहे.

संकट किती जवळ आले आहे हे पाहण्यासाठी फार दूर जाण्याचीही गरज नाही. गोव्याच्या सीमेवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला, कुडाळसह सर्व आठ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तिथे पीकस्थितीचे सर्वेक्षण, पाणी, चारा, कर्जांची परिस्थिती आणि इतर उपायांची यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात १८ टक्के पावसाच्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली. मग गोवा नेमकी कशाची वाट पाहत आहे?

कमी पाऊस म्हणजे केवळ भातशेतीचे नुकसान नव्हे. त्याचा परिणाम विहिरी, भूजल, नद्या, धरणे, बागायती, फलोत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि अखेरीस बाजारातील अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. हवामानातील धक्के आणि विस्कळीत पाऊस अन्नमहागाई वाढवू शकतात, असा अनुभव रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासांनीही नोंदवला आहे. अशा परिस्थितीत साठवणूक, पुरवठा साखळी, जलव्यवस्थापन आणि हवामान-सक्षम शेतीची पूर्वतयारी महत्त्वाची ठरते. अन्नधान्याच्याबाबतीत गोवा परावलंबी असल्यामुळे आपल्याला अधिक सतर्क राहणे किंवा काळजी घेणे गरजेचे आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा दौरा केवळ मोठा सरकारी ‘इव्हेंट’ बनू नये. त्यांच्यासमोर गोव्याच्या पावसाच्या तुटीचे वास्तव ठेवले पाहिजे. तालुकानिहाय पीकस्थिती काय? धरणांत किती पाणी आहे? भूजलाची स्थिती काय? रब्बीसाठी किती पाणी उपलब्ध होईल? चारा आणि पशुधनासाठी काय योजना आहे? भाजी-अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्यास पर्यायी पुरवठा कुठून होणार? संभाव्य महागाई रोखण्यासाठी काय तयारी आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने आताच शोधली पाहिजेत.
शेतकऱ्यांना ऑनलाइन भाषणे ऐकविणे सोपे आहे; त्यांच्या शेतातील उद्याचे पाणी वाचविणे कठीण आहे. सरकारने उत्सव जरूर करावा; पण आधी संकट ओळखावे. कारण दुष्काळ सरकारी बैठकीची वाट पाहत नाही.