आता विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर जाहीर टीका करून आपण जनतेचे कैवारी असल्याचे दाखविण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
———————————————————————-

राज्यात गेली साडेचौदा वर्षे भाजपची राजवट आहे. स्वयंपूर्ण गोवा, विकसित गोवा, सुशासन आणि पारदर्शक प्रशासन अशा घोषणांची सरबत्ती सुरू आहे. मागील पन्नास वर्षांत जे घडले नाही, ते अवघ्या पंधरा वर्षांत घडवून आणल्याचा दावा भाजपचे नेते सातत्याने करतात. मात्र, याच सरकारचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री आता सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर जाहीरपणे ताशेरे ओढू लागले आहेत. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या साडेचौदा वर्षांतील विकास सरकारी यंत्रणेच्या सहकार्याशिवायच साधला गेला काय? आणि प्रशासन खरोखरच इतके बिघडले असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात सरकारी कार्यालयांतील शिपाईच कार्यालयांचे बॉस बनल्याची टिप्पणी केली. दक्षता खात्याकडे येणाऱ्या बहुतांश तक्रारी या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत वादातून निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यापाठोपाठ जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी फोंडा येथील खात्याच्या कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर सरकारी कर्मचारी स्वतःला बॉस आणि जनतेला आपले सेवक समजतात, असा आरोप केला. ही विधाने साधीसुधी नाहीत. ती राज्याच्या प्रशासनावरील सरकारचे नियंत्रण ढासळल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच म्हणावी लागेल.

प्रशासनाला दिशा देणे, शिस्त लावणे आणि जनतेला वेळेत सेवा मिळवून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. साडेचौदा वर्षे सत्तेत राहूनही हे साध्य झाले नसेल तर सुशासनाचे दावे कोणत्या आधारावर केले जातात? विशेष म्हणजे २०१२ ते २०१९ या काळात मनोहर पर्रीकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी अशा स्वरूपाच्या सार्वजनिक तक्रारी सातत्याने ऐकू येत नव्हत्या. मग डॉ. सावंत यांच्या कार्यकाळातच प्रशासन इतके बेशिस्त झाले काय? या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनीच द्यायला हवे.

राज्यात सुमारे साठ हजार सरकारी कर्मचारी असूनही जनतेची कामे होत नसल्याची खंत मुख्यमंत्री व्यक्त करतात. परंतु मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख आहेत आणि मुख्य सचिव हे प्रशासकीय यंत्रणेचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. त्यामुळे अपयशाचे खापर केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर फोडून या दोघांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. मुख्य सचिवांची भूमिका केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यापुरती मर्यादित नसते. प्रशासकीय समन्वय, कार्यक्षमता, जबाबदारी निश्चित करणे आणि सेवा वितरणावर देखरेख ठेवणे ही त्यांची मूलभूत कर्तव्ये आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेचेच उदाहरण घ्या. राज्यातील सुमारे सतराशे बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांवर (बीएलओ) या कामाची जबाबदारी आहे. त्यांना नियमित कार्यालयीन कामकाजाऐवजी पुनरीक्षणाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले जात असतील, तर त्यांच्या मूळ कार्यालयांतील जनतेची कामे कोण करणार? त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारली आहे काय? निवडणूक प्रक्रिया महत्त्वाची असली तरी नियमित नागरी सेवा ठप्प होणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे हेच तर प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे खरे कसब आहे.

दुसरीकडे ‘सरकार तुमच्या दारी’ किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात होणारी गर्दी ही सरकारच्या लोकप्रियतेचे प्रमाणपत्र मानता येणार नाही. उलट, नियमित कार्यालयांत कामे होत नसल्यामुळे नागरिकांना मंत्र्यांच्या दारात जावे लागत असेल तर ते व्यवस्थेचे अपयश आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी स्वतंत्र दरबार भरविण्याची वेळच का यावी?

या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही मौन सोडण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांवरील आरोपांत कितपत तथ्य आहे, कामाचा अतिरिक्त ताण किती आहे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासनावर कोणते परिणाम होतात, याबाबत संघटनेने स्पष्ट भूमिका मांडायला हवी.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा वाटा कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होतो. त्या बदल्यात नागरिकांना कार्यक्षम सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, कार्यक्षमतेची जबाबदारी केवळ कर्मचाऱ्यांची नसून संपूर्ण प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे.

आता विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर जाहीर टीका करून आपण जनतेचे कैवारी असल्याचे दाखविण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. *कारण प्रशासनातील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडणे हा सुशासनाचा नव्हे, तर राजकीय सोयीस्करपणाचा मार्ग आहे.

*सरकारी कर्मचारी स्वतःला बॉस समजत असतील तर त्यांना तसे वागू देणारे कोण? साडेचौदा वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. शेवटी लोकशाहीत ना मंत्री बॉस असतात, ना अधिकारी; खरा बॉस असतो तो सामान्य नागरिक!