आज निर्णय घेणारे उद्या सत्तेत असतीलच असे नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम पुढील अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील. म्हणूनच आज या धोरणांना जाब विचारणे आवश्यक आहे.
———————————————
गोव्याच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला जमीन रूपांतरणाचा सपाटा पाहता सरकारला नेमका विकास साधायचा आहे की जमिनींचे व्यापारीकरण करायचे आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. पेडणे तालुक्यातील तुये गाव हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. तालुक्यातील एकमेव औद्योगिक वसाहत, जीएपीएल औषधनिर्मिती कारखाना आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटीसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प याच परिसरात आहेत. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी सुमारे साडेपाच लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर बागायती जमिनींचे रूपांतरण झाले. मात्र या प्रकल्पांमधून अपेक्षित रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकास कितपत साध्य झाला, याचा हिशेब सरकारने अद्याप जनतेसमोर मांडलेला नाही.

आता याच इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या बाजूला गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने आयटी हबच्या नावाखाली सुमारे १७ हजार चौरस मीटर जमिनीवरील आणखी एका प्रकल्पाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच संपादित केलेल्या विस्तीर्ण जमिनीचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसताना नव्या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र जमीन का लागते? इलेक्ट्रॉनिक सिटीमध्येच आयटी उद्योगांना सामावून घेणे शक्य नाही काय? नव्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने आणखी बागायती जमीन रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलीच पाहिजेत.

राज्यातील जमीन रूपांतरणाचे सारे खापर नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या माथ्यावर फोडले जाते. मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातूनही विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली जमिनींच्या वापरात बदल करण्याचा मार्ग खुला होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? मंत्रिमंडळातील पहिल्या दोन प्रभावशाली नेत्यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणांकडून जमिनींबाबत घेतले जाणारे निर्णय पाहता गोव्यातील शेती आणि बागायती जमिनींच्या अस्तित्वाबद्दलच चिंता निर्माण होते.

या सरकारच्या कारभारातील सर्वांत मोठा विरोधाभास म्हणजे घोषणा एक आणि प्रत्यक्ष धोरण दुसरे! ‘माती वाचवा’ मोहिमेसाठी सद्गुरूंना गोव्यात आमंत्रित करून भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यांच्या संस्थेशी सामंजस्य करारही करण्यात आला. मात्र त्याच सरकारच्या काळात सुपीक जमिनींवर काँक्रिटीकरणाचा दबाव वाढत आहे. माती वाचवण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे मातीचे नैसर्गिक अस्तित्वच नष्ट होईल अशी धोरणे राबवायची, याला नेमके काय म्हणावे?

नगर नियोजन खात्याकडून वारंवार अधिसूचना जारी करून काही जमिनी विकासबंदी क्षेत्रात टाकल्या जातात, तर दुसरीकडे शेती आणि बागायती जमिनींचे झोन बदलण्याचे प्रस्ताव पुढे येतात. या निर्णयांमागील निकष, पर्यावरणीय परिणाम आणि सार्वजनिक हित याबाबत पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली जमीन रूपांतरणाला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था निर्माण होत असेल, तर ती गोव्याच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरेल.

विकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र विकास म्हणजे केवळ इमारती, हॉटेल्स, औद्योगिक प्रकल्प आणि काँक्रिटची जंगले नव्हेत. विकासाचा केंद्रबिंदू स्थानिक माणूस, त्याचा रोजगार, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक अस्तित्व असायला हवा. प्रत्येक नव्या प्रकल्पापूर्वी जुन्या प्रकल्पांचे सामाजिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. किती जमीन वापरली, किती रोजगार निर्माण झाले आणि स्थानिकांना किती लाभ मिळाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.

गोव्याची जमीन ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे. एकदा सुपीक जमिनीचे काँक्रिटीकरण झाले की ती पूर्ववत करणे जवळपास अशक्य असते. आज निर्णय घेणारे उद्या सत्तेत असतीलच असे नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम पुढील अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील. म्हणूनच आज या धोरणांना जाब विचारणे आवश्यक आहे.

अन्यथा भविष्यात गोव्यात विकासाचे भव्य दर्शन घडेल; पण त्या विकासात गोंयकार आणि गोंयकारपण शोधावे लागेल, हीच खरी शोकांतिका ठरेल!