खरे सुशासन हे धमक्या, दबावतंत्र किंवा परिपत्रकांच्या संख्येवर अवलंबून नसते. ते स्पष्ट कायदे, सुलभ प्रक्रिया, निश्चित जबाबदारी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीवर उभे असते.
——————————————————————————-
सरकारी प्रशासन हे लोकांच्या सेवेसाठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कायदे आणि नियमांचे पालन करून जनतेची कामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कायदे आणि नियमांचा आधार घेऊन लोकांची विनाकारण सतावणूक करणे हा सरकारी सेवेचा उद्देश असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे लोकांची कामे जलदगतीने व्हावीत म्हणून कायदे आणि नियम बाजूला सारण्याची सक्ती करणेही योग्य ठरणार नाही. या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखणे हीच खऱ्या अर्थाने सुशासनाची कसोटी आहे.

राज्य सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीत पंचायत सचिवांकडून अडथळे निर्माण केले जात असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत संचालकांनी कडक परिपत्रक जारी केले आहे. सनद किंवा मालकीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पंचायत मंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याची अथवा बांधकाम परवाना किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची अट घालून अडवणूक करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे अडथळे निर्माण करणाऱ्या पंचायत सचिवांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. सरकारच्या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, हा हेतू स्वागतार्ह असला तरी या आदेशाच्या कायदेशीर परिणामांचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

सरकार तुमच्या दारी, जनता दरबार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाइन संवाद कार्यक्रमांतून सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. काही कर्मचारी विनाकारण लोकांची अडवणूक करतात, पैशांची अपेक्षा ठेवतात किंवा कामचुकारपणामुळे प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. परंतु प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणामागे भ्रष्टाचार किंवा कामचुकारपणा असतोच असे नाही. अनेकदा कायदेशीर अडचणी, परस्परविरोधी नियम, अपुरी कागदपत्रे किंवा अधिकारक्षेत्राचे प्रश्न यांमुळे निर्णय घेणे कठीण बनते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना धमकावून निर्णय घेण्यास भाग पाडणे कितपत योग्य आहे?

प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निवृत्त जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र, त्या शिफारशींची कितपत अंमलबजावणी झाली, कोणत्या प्रक्रिया सुलभ झाल्या आणि कोणते अडथळे कायम राहिले, याचा गंभीर आढावा घेतला जात नाही. मूळ समस्यांवर उपाय शोधण्याऐवजी प्रत्येकवेळी नवीन परिपत्रक काढणे किंवा अधिकाऱ्यांना कारवाईची धमकी देणे, हा प्रशासकीय सुधारणांचा पर्याय होऊ शकत नाही.

‘माझे घर’ योजनेचा उद्देश पात्र नागरिकांना त्यांच्या घरांचे कायदेशीर संरक्षण मिळवून देणे हा आहे. परंतु एखाद्या योजनेअंतर्गत मिळालेली सनद आणि बांधकामासंबंधीचे इतर कायदेशीर निकष यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. ज्या बाबींमध्ये कायद्याने सवलत दिली आहे, तेथे पंचायत सचिवांनी अनावश्यक अटी लादू नयेत. मात्र, ज्या बाबींमध्ये कायदेशीर तपासणी बंधनकारक आहे, तेथे ती टाळण्याची सक्तीही होऊ नये. कार्यकारी आदेश किंवा परिपत्रक हे मूळ कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही.

विशेष म्हणजे, आज राजकीय दबावाखाली घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाला उद्या न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? आदेश देणारे राजकीय नेते की त्या आदेशाची अंमलबजावणी करणारे सरकारी कर्मचारी? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळायला हवे.

सरकारने लोकांची सतावणूक आणि कायदेशीर अडचण यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार, दिरंगाई आणि मनमानी यांना निश्चितच थारा असता कामा नये. मात्र, त्याविरोधातील कारवाई पारदर्शक, न्याय्य आणि कायद्याच्या चौकटीतच झाली पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक बनविणे आवश्यक आहे; राजकीय आदेशांचे अंधानुकरण करणारे सेवक नव्हे.

खरे सुशासन हे धमक्या, दबावतंत्र किंवा परिपत्रकांच्या संख्येवर अवलंबून नसते. ते स्पष्ट कायदे, सुलभ प्रक्रिया, निश्चित जबाबदारी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीवर उभे असते. सरकारने ही बाब लक्षात घेतली तरच सर्वसामान्य जनतेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.