पती-पत्नीच्या हाती महसूली कारभार

मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातच दलालांचा सुळसुळाट

पणजी,दि.१(प्रतिनिधी)

राज्याच्या महसूल खात्याचा कारभार सध्या पती-पत्नीच्या हाती सोपविण्यात आला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अश्वीन चंद्रु आणि उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते या पती- पत्नी आहेत. २०१९ मध्ये केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत रूजू झालेल्या या नवख्या अधिकाऱ्यांच्या हाती राज्याच्या जमीनसंबंधीचे कारभार सोपविणे हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जमीन बळकाव अहवालात महसूल खात्यावर ठपका
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जमीन बळकाव चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती व्ही. के. जाधव यांनी आपल्या अहवालात जमीन घोटाळ्यातील प्रकरणांत महसूल खात्याशी संबंधीत अधिकारी सहभागी असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांत जमीनीसंबंधीचे व्यवहार हाताळले जातात. जमीन व्यवहारांतील दलाल या अधिकाऱ्यांना धरूनच हे व्यवहार करत असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे.
हुकुमाचे ताबेदार
जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या कारभाराची माहिती प्राप्त केली असता हे अधिकारी केवळ हुकुमाचे ताबेदार बनल्याची चर्चा सुरू आहे. राजकीय हुकुमाची कार्यवाही करणे इतकेच या अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी हेच जमीन व्यवहारांतील दलाली करत असल्याची टीकाही सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांना बदल्या नसल्याने अनेक अधिकारी एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संपत्ती तपासावी,अशी मागणीही आता पुढे येऊ लागली आहे.
महसूल खात्यावर महिलेचा धाक
सरकारी नोकऱ्यांबाबात महिलांच्या सहभागाचा विषय जसा चर्चेचा ठरला होता तोच प्रकार महसूल खात्याशी संबंधीत आहे. या खात्याचा कारभार अप्रत्यक्ष एक महिला हाताळत असल्याची चर्चा सुरू आहे. ही माहिला महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयात सेवा बजावत असून ती कुणालाही जुमानत नसल्याची खबर आहे. तालुका मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी थेट या महिलेला रिपोर्टींग करतात अशीही चर्चा सुरू आहे.
पेडणे मामलेदारांत दिल्लीकरांची उठबस
पेडणे मामलेदार कार्यालयात अलिकडे दिल्लीकरांचा वावर बराच वाढला आहे. याठिकाणी एक अधिकारी बरीच वर्षे ठाण मांडून बसला असून तो खास मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांच्या मर्जीतील असल्याची चर्चा सुरू आहे. या दोघांच्या आशीर्वादानेच तो अधिकारी पेडणेत असून जमीनसंबंधीच्या सगळ्या व्यवहारांना हा अधिकारी दिल्लीकरांना आणि विशेष लोकांना मदत करतो,अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. दिल्लीकरांना जमीनी दाखवण्याचे कामही ह्याच कार्यालयातून होते आणि त्यांच्या कागदपत्रांची जबाबदारीही तिथेच घेतली जाते,अशी खात्रीलायक माहिती मिळते.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision