मुख्यमंत्री डॉ. सावंत सुसाट; पंचायत, महसूल अधिकारी पेचात
………………
गांवकारी, ६ (प्रतिनिधी) : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘माझे घर’ योजनेवर विशेष भर दिला असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी ‘माझे घर संवाद’ कार्यक्रमातून या योजनेच्या प्रचाराचे बिगुल वाजवले. विशेष म्हणजे घरांच्या नियमितीकरणात पंचायत, सरपंच, सचिव किंवा महसूल अधिकाऱ्यांनी अडथळे आणू नयेत, अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून अधिकारी पेचात सापडण्याची शक्यता आहे.

३५०० घरे नियमित
योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २० हजार अर्ज प्राप्त झाले असून साडेतीन हजार घरांचे बांधकाम नियमित झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. पात्र घरांच्या नियमितीकरणासाठी १९७२ पूर्वीच्या सर्वेक्षण आराखड्याचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यासाठी पंचायत ठराव किंवा सरपंचांची स्वाक्षरी आवश्यक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बांधकामे पाडू नका
योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या बांधकामांवर पाडकामाचे आदेश असले तरी मामलेदारांनी ती बांधकामे पाडू नयेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार नसल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. मात्र, न्यायालयीन आदेश असल्यास त्याची अंमलबजावणी रोखण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोमुनिदाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
कोमुनिदाद जमिनींवरील बांधकामांचा विषय न्यायप्रविष्ट असून गरज पडल्यास सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोमुनिदादचा ना-हरकत दाखला नसला तरी अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीत कायद्याचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. एकीकडे पाडकाम रोखण्याची ग्वाही आणि दुसरीकडे कारवाईची तंबी यामुळे सरकारी अधिकारी कात्रीत सापडले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने दिलेल्या या आश्वासनांना कायदेशीर आधार कितपत आहे, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.