कमकुवत, भेकडपणा आणि मुळात पेटून उठण्याचीच इच्छाशक्ती नसलेले विरोधक भाजपला खरोखरच आव्हान देऊ शकतील काय?

भाजपने सत्ता टीकवण्यासाठी विचारधारेशी फारकत घेतली. वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये आपणच गंभीर आरोप केलेल्या नेत्यांना सत्तेसाठी पवित्र करून भाजपात दाखल करून घेतले. नुवेसारख्या ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघाच्या आमदारांना जिथे भाजपचा आमदार निवडून येण्याची शक्यताच नाही, तिथे दोनवेळा पक्षात घेतले आणि स्वकियांना डावलून एकाला मंत्रीपदावरही विराजमान केले. ही सगळी निर्णय घेण्याबाबतची मोकळीक, लवचिकता ही केवळ संघटनात्मक विश्वासाहर्तेवरच शक्य आहे. मुळ आणि आयात असे दोन गट पक्षात असूनही त्यांना एकत्रितपणे नांदण्यासाठी भाग पाडण्याची ताकद भाजपात आहे. ही सगळी ताकद पणाला लावून पक्षाने ४० पैकी ३६ मतदारसंघात नव्या मंडळ अध्यक्षांची निवड केली. या महिन्याअखेरीस नव्या प्रदेशाध्यक्षाचीही निवड जाहीर होणार आहे. या संघटनात्मक निवडणूकांबाबत पक्षात नाराजी जरूर आहे, पण त्याविरोधात उघडपणे बंडाळी पुकारून सार्वजनिक स्तरावर येण्याची धमक कुणाच नेत्यात नाही हे देखील या सगळ्या घटनांक्रमांवरून स्पष्ट झाले.
एकीकडे भाजपने आपली संघटनात्मक फेररचना प्रक्रिया नियोजित वेळेत करून दाखवली तर दुसरीकडे राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहीलेल्या आणि आता सरकारविरोधी वातावरण असूनही त्याचा फायदा उठवण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या प्रमुख विरोधी काँग्रेस पक्षात मात्र संघटनात्मक रचनेच्या नावावरून गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो. काँग्रेसमध्ये कुणी नावाजलेले नेते किंवा कार्यकर्ते प्रवेश करण्याचा प्रश्नच नाही परंतु मुळातच अशक्त बनलेल्या संघटनेतच अंतर्गत कलह आणि सुंदोपसुंदीमुळे पक्षाची संघटनात्मक रचनाच अजून उभी राहू शकलेली नाही. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हे आपल्या परीने बरेच प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी कागदोपत्री संघटनात्मक रचनाही तयार केली आहे परंतु जोपर्यंत भाजपचा सामना करण्यासाठी राजकीय रणांगणावर उतरण्याची तयारी असलेले शिपाई काँग्रेसला लाभणार नाही तोपर्यंत ही लढाई होऊ शकत नाही. पडद्यामागील कार्यकर्ते घेऊन एखादा पक्ष सत्तेपर्यंत झेप घेऊन शकत नाही. रक्त आटवून प्रत्यक्ष रणांगणावर जो काम करेल तोच यशस्वी होणार आहे. खरे म्हणजे डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत संघटनात्मक फेररचनेचे काम काँग्रेसने पूर्ण करण्याची गरज होती. त्याचे नेमके काय झाले हे कळू शकले नाही. भाजपची संघटनात्मक फेररचना प्रमुख मीडियाची हेडलाईन ठरली. ह्यात मुळ नेत्यांपेक्षा मीडियावाल्यानीच त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम केलेले स्पष्ट दिसत होते. या मीडिया रिपोर्टांना जाहीरपणे समर्थन किंवा पाठींबा देण्याची धमक मात्र कुणातच दिसली नाही हे देखील दखलयोग्य ठरावे.
पक्षसंघटनेत निर्णय प्रक्रियेत लवचिकता असणे गरजेचे आहे. कुठलाही निर्णय फटाफट होणे पक्षहीतासाठी गरजेचे आहे. निर्णय अनिर्णित राहणे म्हणजे जखमेचा नायटा होणे आणि त्यावर मग उपचाराची संधी खूपच कमी प्रमाणात मिळते. काँग्रेसला प्रत्येक जखमीचा नायटा करण्याची आवड आहे तर भाजप जखम झाली की लगेच मलमपट्टी करून ती भरून काढण्यावर भर देते हे दरवेळी दिसून आले आहे. सरकारातील अंतर्गत मतभेद, मंत्रिमंडळ फेररचना किंवा खातेबदलावरून निर्माण झालेली परिस्थिती आदींवर सहजपणे मात करून मुख्यमंत्री पुन्हा बिनधास्त बनले आहेत,असे त्यांच्या चेहऱ्यावरून तरी दिसून येते. कमकुवत, भेकडपणा आणि मुळात पेटून उठण्याचीच इच्छाशक्ती नसलेले विरोधक भाजपला खरोखरच आव्हान देऊ शकतील काय?