पणजी, २४ ऑक्टोबर : पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर सुमारे १,१०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असताना या निधीचा संपूर्ण हिशेब, लेखापरीक्षण अहवाल आणि प्रत्यक्ष कामांचा तपशील उपलब्ध नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे नेते अमरनाथ पणजीकर आणि पक्षाच्या माहिती अधिकार विभागाचे अध्यक्ष उदय च्यारी यांनी या प्रकल्पातील कथित आर्थिक अनियमिततेची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पापैकी केवळ ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यातही अनेक कामांचा तपशील स्पष्ट नाही. प्रकल्प २०१५ मध्ये सुरू झाला असताना २०१९ पर्यंतचे केवळ तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतरच्या सात वर्षांचे अहवाल कुठे आहेत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

सल्लागारांवर कोट्यवधींचा खर्च, कामांचा पत्ता नाही!

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील सल्लागार सेवांवर तब्बल ४.३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. स्मार्ट सीसीटीव्ही यंत्रणेवर सुमारे ३ कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला असताना हे कॅमेरे नेमके कुठे बसविण्यात आले आणि किती कार्यरत आहेत, याची स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

सेंट इनेझ नाल्याच्या कामांवर सुमारे ४१ कोटी रुपये खर्च होऊनही नाल्याच्या स्वच्छतेचा प्रश्न कायम असल्याचे नेत्यांनी सांगितले. स्मार्ट रस्ते, वीज आणि सांडपाणी व्यवस्थेवर १२३ कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आले आहेत. तसेच स्मार्ट जलवाहिन्या आणि जलमापकांवर प्रत्येकी ८ कोटी रुपये खर्च करूनही पणजीकरांना चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची खात्री का मिळत नाही, असा सवाल करण्यात आला.

काही कामांची पुनरावृत्ती करून दुबार खर्च दाखविण्यात आल्याचा संशयही काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. अनेक महत्त्वाच्या फाईल्स आणि आर्थिक नोंदी उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातील उत्तरांतून समोर आल्याचा दावा नेत्यांनी केला.

पणजी महानगरपालिकेकडे ताबा का नाही?

स्मार्ट सिटीअंतर्गत पूर्ण झालेली कामे आणि मालमत्ता अद्याप पणजी महानगरपालिकेकडे पूर्णपणे हस्तांतरित का करण्यात आलेल्या नाहीत, असा प्रश्नही काँग्रेसने उपस्थित केला. या प्रकल्पाची देखभाल, प्रलंबित कामे आणि आर्थिक देणी यांची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

‘स्मार्ट सिटी’ की ‘मिशन टोटल कमिशन’?

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसने सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

प्रकल्पाच्या संपूर्ण खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, २०१५ पासूनचे सर्व लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करावेत, प्रत्येक कामाची स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक तपासणी करावी तसेच कथित अनियमिततेची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.

“जनतेच्या १,१०० कोटी रुपयांचा नेमका विनियोग कुठे झाला आणि त्या बदल्यात पणजीकरांना काय मिळाले, याचा हिशेब सरकारने दिलाच पाहिजे. सर्व व्यवहार पारदर्शक असतील तर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास सरकारला अडचण काय?” असा सवाल अमरनाथ पणजीकर आणि उदय च्यारी यांनी उपस्थित केला.

या प्रकरणात अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.