पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)

राजेश नाईक यांच्या मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) पदी सेवावाढीवर राहण्याच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या आणि त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी गोवा सरकारला नोटीस बजावली.
स्वप्नेश शेर्लेकर आणि नुबर्ट फर्नांडिस यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. नाईक यांची सेवावाढ रद्द करून राज्यासाठी आर्थिक आणि/किंवा पर्यावरणीय परिणाम असलेल्या नियोजन बाबींवर त्यांना कोणताही निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केली आहे.
नगर आणि नियोजन कायद्याच्या कलम १६ब अंतर्गत २३,१६,५७२ चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमिनीचे रूपांतरण आणि त्याच कायद्याच्या कलम १७(२) अंतर्गत २२,१४,७१९ चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमिनीचे रूपांतरण करण्यास परवानगी दिली. हे भ्रष्टाचाराचे एक मोठे उदाहरण आहे ज्याचा तपास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत व्हावा असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे एड. रोहित ब्रास डिसा आणि एड. जोएल पिंटो यांनी युक्तिवाद केला. निवृत्तीनंतर नाईक यांनी प्रशासकीय उत्तरदायित्व सोडून सेवावाढीची परतफेड म्हणून टीसीपी मंत्र्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर ते केवळ यांत्रिक स्वाक्षरी करून त्यांच्या हुकुमाचे ताबेदार बनले आहेत. ते कुठल्याही निर्णयावर आपली बुद्धी आणि प्रशासकीय जबाबदारीचे भान न ठेवता कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करत आहेत, कधीही असहमती दर्शवत नाहीत आणि सक्रिय रिअल इस्टेट लॉबीसह राजकीय नेत्यांच्या सूचनांचे सातत्याने पालन करत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला आहे.