पत्रकारांच्या प्रश्नांची सरबत्ती पाहिल्यानंतर ते राजकीय वनवासातून प्रकटले की एखाद्या गुन्ह्यानंतर सात महिने पलायन करून परतले हेच कळनासे झाले.

आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब हे सात महिन्यांच्या राजकीय अज्ञातवासातून आज मुख्य प्रवाहात प्रकटले. राजधानीत त्यांची पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत पत्रकार त्यांच्यावर तुटूनच पडले. पत्रकारांच्या प्रश्नांची सरबत्ती पाहिल्यानंतर ते राजकीय वनवासातून प्रकटले की एखाद्या गुन्ह्यानंतर सात महिने पलायन करून परतले हेच कळनासे झाले. आज मीडियाकडून जणू त्यांची मीडिया ट्रायलच घेण्यात आली. हे असे घडायला लागले कुठलाच युवक राजकारणात येण्याचे धाडस करणार नाही.
ही लोकशाही आहे. राजकारणात प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार पत्रकारांना आहे. प्रश्न विचारणे हीच तर अभिव्यक्तीची ताकद आहे. परंतु आपल्या ताकदीचा वापर कुठे किती करावा याचे भान पत्रकारांना असण्याची गरज आहे. हे प्रश्न प्रशासन, सरकार किंवा व्यवस्थेला विचारण्याची अधिक गरज आहे. राज्यात अनेक प्रश्न उभे आहेत. सरसकट जमिनींचे रूपांतरण, झोन बदल, बेरोजगारीचा प्रश्न, पर्यटन क्षेत्रातील बजबजपुरी, भ्रष्टाचाराने आणि हप्तेखोरीने गाठलेला कळस, तिकडे सांकवाळ गावांत भूतानी मेगा प्रकल्पाची दादागिरी. या सगळ्या गोष्टींचा जाब आम्ही सरकारला विचारला का? सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी पत्रकार परिषद घेतात तेव्हा त्यांना असेच प्रश्न केले जातात का? मनोज परब यांच्या पत्रकार परिषदेत आमदार विरेश बोरकर यांच्या गैरहजेरीचा प्रश्न ज्या पोटतिडकीने पत्रकार विचारत होते ते पाहता नेमके मीडियाला यातून काय जाणून घ्यायचे होते, हेच समजानेसे झाले.
आरजीपीचे प्रमुख म्हणून मनोज परब एकाधिकारशाहीने वागतात. विरेश बोरकर यांना कमी लेखतात, असे एक नेरेटिव तयार करून पक्षात तंटे निर्माण करण्याचा राजकीय डाव काही विरोधकांनी आखला आहे. या राजकीय डावाचे भाग पत्रकारांनी बनणे हे कितपत योग्य? भाजपात मनोहर पर्रीकर आणि श्रीपाद नाईक यांच्यातही असेच भांडण लावण्याचे प्रयत्न झाले होते. कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला या डावपेचांना सामोरे जावेच लागते. आज विरोधी पक्षाच्या आमदारांची हाराकिरी पाहिल्यानंतर जनतेला कुणीच वाली नाही, अशी परिस्थिती आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विरोधकांची भूमिका निभावत आहेत. सामाजिक कार्य आणि राजकीय पक्ष हे दोन वेगवेगळे भाग आहेत. आरजीपीची चूक काय झाली तर ते एनजीओ सारखेच पक्ष चालवायला गेले आणि फसले. राजकीय पक्षासाठी वेगळी आखणी आणि रणनिती लागते. तुम्ही जनतेसाठी चोवीस तास उपलब्ध असाल तर जनता तुमचा जास्तीत जास्त फायदा घेईल, पण म्हणून निवडणुकीत मत देईलच असे नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी हे चालते पण राजकीय पक्षांना मतदारांची बेगमी करावी लागते. आपल्या कामांतून मतदार जोडावे लागतात. बिगर सरकारी संस्था आणि राजकीय पक्षातील हा फरक आरजीपीने समजून घेणे काळाची गरज आहे.
मनोज परब यांच्याकडून काही मीडियाला जाहिराती मिळणार नाहीत. पण मनोजला प्रश्न विचारून त्याला भंडावून सोडण्याच्या बदल्यात जर एखाद्याला जाहिराती मिळत असतील तर मग हे प्रकार घडणारच. आरजीपीला हा प्रकार नवा नाही. मुख्य प्रवाहाच्या मीडियाने त्यांची दखल सुरुवातीला न घेतल्यामुळे त्यांनी स्वतःची सोशल मीडिया फौज तयार केली. कालांतराने लोकआग्रहास्तव मीडियाला त्यांची दखल घ्यावी लागली. आरजीपीकडे पैशांची कमतरता असल्यामुळे मीडियाची साथ त्यांना सहज मिळणार नाही. जनतेचा विश्वास नव्याने संपादन केल्यानंतर मीडिया त्यांना टाळू शकणार नाही. हे ध्येय आरजीपीला गाठावे लागेल इतकेच.