पायाभूत विकास, योजनांची कार्यवाही आदींबाबत खूप चांगले काम होत असले, तरी जमिनींचे व्यवहार, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनातील बेजबाबदारपणा यांना मोडीत काढावे लागेल. हे केल्यास ते भाजपसाठी “लंबी रेस के घोडे” बनू शकतील, ह्यात दुमत नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज आपल्या पदाची सहा वर्षे पूर्ण करीत आहेत. सातत्याने सहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहणारे ते भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील सर्वाधिक ३३ आमदारांचे पाठबळ मिळालेले गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. राज्यात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री बनण्याच्या यादीत ते चौथ्या क्रमांकावर आले आहेत. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, प्रतापसिंग राणे यांच्यानंतर आता डॉ. सावंत यांचा क्रमांक लागतो.
१७ मार्च २०१९ रोजी मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तत्कालीन सभापती असलेले डॉ. प्रमोद सावंत यांची नेतेपदी निवड केली आणि १९ मार्च २०१९ रोजी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथही दिली. वास्तविक भाजपसाठी हा खूप आव्हानात्मक काळ होता. त्या काळात पक्षाचे बहुतांश ज्येष्ठ नेते पराभूत होऊन घरी बसले होते. मनोहर पर्रीकरांप्रमाणेच श्रीपाद नाईक यांना दिल्लीतून गोव्यात आणले जाते की काय, अशी चर्चा सुरू असतानाच भाजप श्रेष्ठींनी सर्वांनाच धक्का दिला. पर्रीकरांच्या अनुपस्थितीत झेंडा वंदनाचा मान सभापती या नात्याने डॉ. सावंत यांना मिळाल्यानंतर तसा अप्रत्यक्ष संदेश मिळाला होताच. पराभूत नेत्यांची या पदावर वर्णी लावून पक्षात नेतृत्वाचे दुर्भिक्ष आहे, असे दाखवून देण्यापेक्षा पक्षात कुणीही नेता बनू शकतो, हा सकारात्मक संदेश देण्यात पक्षश्रेष्ठी यशस्वी ठरले. गोव्याचा हा फॉर्म्युला नंतर भाजपने अनेक राज्यांत लागू केला.
मनोहर पर्रीकर यांच्यानंतर डॉ. सावंत यांची वर्णी लावून पक्षाने सरकारला बहुजनकेंद्रीत चेहरा प्राप्त करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले टाकली. पर्रीकरांना सरकार स्थापनेसाठी मदत केलेले विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, सुदिन ढवळीकर आदींची मंत्रीपदे काढून घेण्यात आली. तत्कालीन अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना बदलण्यात आल्याने तो सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला. उच्चवर्णीय केंद्रीत पक्षाची प्रतिमा बदलून त्याला बहुजनवादी सरकारचा मुलामा चढवण्यासाठी पक्षाने डॉ. सावंत यांचा चाणाक्ष पद्धतीने वापर केला.
डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा घेतल्यानंतर पहिल्या कार्यकाळात झालेल्या पोटनिवडणुकीत पणजीतील मनोहर पर्रीकरांची जागा गमावण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली. परंतु म्हापसा, शिरोडा आणि मांद्रे मतदारसंघात यश मिळवून त्यांनी आपली पत राखली. मगोला लावलेले सुरूंग, विरोधी पक्ष नेत्यांसह काँग्रेसला पाडलेले खिंडार यावरून ते अधिक ताकदवान म्हणून ओळखले जाऊ लागले. केंद्रातून भक्कम पाठिंबा, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडून वेळोवेळी कौतुकाची थाप मिळाल्यामुळे पक्षांतर्गत शत्रू वरमले आणि विरोधकांतही त्यांचा दरारा निर्माण झाला.
२०२२ च्या निवडणुकीत डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाला हादरा देण्याची योजना स्वकियांसह विरोधकांनीही आखली होती. डॉ. सावंत हे चक्रव्यूह भेदण्यात यशस्वी ठरले आणि पक्षाला २० जागा मिळवून देत त्यांनी आपल्या नेतृत्वाच्या निवडीवर शिक्कामोर्तबच केले. सहाजिकच मुख्यमंत्रीपद सन्मानाने त्यांना देण्यावाचून पक्षश्रेष्ठींना पर्याय राहिला नाही.
पायाभूत विकास, योजनांची कार्यवाही आदींबाबत खूप चांगले काम होत असले, तरी जमिनींचे व्यवहार, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनातील बेजबाबदारपणा यांना मोडीत काढावे लागेल. हे केल्यास ते भाजपसाठी “लंबी रेस के घोडे” बनू शकतील, ह्यात दुमत नाही.