या समितीकडून लवकरात लवकर सत्य उजेडात येईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, समिती म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा असतो, हा समज पुन्हा एकदा अधोरेखित होऊ नये, ही आशा.

गोवा विद्यापीठातील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एम.एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्थापन केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे. या समितीकडून लवकरात लवकर सत्य उजेडात येईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, समिती म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा असतो, हा समज पुन्हा एकदा अधोरेखित होऊ नये, ही आशा.
गोवा विद्यापीठातील एका सहाय्यक प्राध्यापकाकडून आपल्या एका विद्यार्थिनीला मदत करण्यासाठी पेपर चोरून तो तिला दिल्याचा आरोप आहे. हा आरोप एका अग्रेसर मराठी दैनिकाने या प्रकरणाचा पोलखोल करणाऱ्या वृत्तातून केला आहे. या वृत्ताला विद्यापीठातीलच एका प्राध्यापकाने ही माहिती दिल्याचा दुजोरा असून, चक्क विद्यार्थिनीचा उल्लेख सहाय्यक प्राध्यापकाची प्रेयसी असा करण्यात आला आहे. या वृत्तात प्राध्यापकाचे नाव जाहीर करण्यापर्यंत मजल या वृत्तपत्राने दाखवली आहे. याचा अर्थ, या वृत्ताच्या विश्वासार्हतेबाबत हे वृत्तपत्र ठाम असल्याचे दिसते.
या वृत्तानंतर लगेच आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये यांनी आपल्या साथीदारांना बरोबर घेऊन आगशी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीसोबत कुठलेही पुरावे न जोडता केवळ संबंधित बातमीचे कात्रण जोडण्यात आले. विशेष म्हणजे, या तक्रारीतही विद्यार्थिनीचा उल्लेख प्रेयसी असा करण्यात आला आहे. एवढे करून गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. हरिलाल मेनन यांनी जाहीररित्या या प्रकरणात काहीच तथ्य नसून, हा सूडबुद्धीचा प्रकार असल्याचे वक्तव्य केले होते, हे विशेष.
ह्यात एनएसयुआय आणि अभाविप विद्यार्थी संघटनांकडूनही सहाय्यक प्राध्यापकावर कारवाईसाठी विद्यापीठात गोंधळ घातल्यानंतर सहाय्यक प्राध्यापकाच्या निलंबनाचा आदेश जारी करण्यात आला. केवळ वृत्तपत्रातील बातमी आणि त्याआधारावरील तक्रार हे कारण देऊन हा निलंबन आदेश जारी करण्यात आला. विद्यापीठांतर्गत चौकशी करून तो अहवाल कुलपती अर्थात राज्यपालांना पाठविण्यात आला. या अहवालात नेमके काय होते, हे जाहीर न करताच काल अचानक उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेचा आदेश जारी करण्यात आला.
या गोष्टीचे सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या समितीचे स्वागत तर करावे लागेलच, परंतु राज्यात आत्तापर्यंत अनेक घोटाळ्यांची वृत्त प्रसिद्ध झाली आहेत. एका माजी मंत्र्याने तर उघड मंत्री पैसे करत असल्याचे विधान केले आहे. सरकारातीलच आमदार, मंत्र्यांनी आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत अनेकवेळा भाष्य केले आहे. हे कमी म्हणून की काय, तर नगर नियोजन आणि वन खाते राज्याच्या विरोधातच कसे काम करते आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना कशी मदत करते, हे दाखवून देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टातूनही निवाडा मिळवला आहे.
या सगळ्याच बाबतीत कुठेच उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेचा विचार सरकारच्या मनात आला नाही. पेपरफुटी प्रकरण हे गंभीर असले, तरी ही परीक्षा केवळ अंतर्गत परीक्षा होती आणि त्यातून उत्तीर्ण होऊन लाभार्थी मुलगी राज्यात पहिली आली नसती किंवा तिला सुवर्णपदकही प्राप्त झाले नसते. या प्रकरणाचा तपास सहजरित्या विद्यापीठांतर्गत किंवा सरकारी पातळीवर करता आला असता. सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची निवड करण्यामागे नेमका हेतू काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिथे कार्यतत्परता दाखवण्याची गरज आहे, तिथे ती अजिबात न दाखवता भलत्याच प्रकरणात ती दाखवण्याचा सरकारचा अट्टाहास नेमके काय दर्शवतो? ही कार्यतत्परता हवीच, पण ती निवडक नव्हे तर सर्वच गंभीर प्रकरणांत असावी, ही माफक अपेक्षा.