मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.

राज्यात गेली १४ वर्षे भाजपचे सरकार आहे, तर केंद्रातही गेली १२ वर्षे भाजपचीच सत्ता आहे. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर झाल्यानंतर केवळ अधिसूचनेसाठी तब्बल एक वर्ष विलंब का झाला, हा प्रश्न आता आदिवासी समाजाच्या मनात खोलवर घर करून बसला आहे. विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना अधिसूचना जारी करण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. त्यामुळेच म्हार्दोळ येथील जाहीर मेळाव्यात माजी मंत्री तथा प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांनी दिलेला इशारा भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरला आहे.
राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच आदिवासी समाजामध्ये व्यापक एकजूट दिसून आली. गोविंद गावडे, रमेश तवडकर, गणेश गावंकर आणि आंतोन वाझ हे चारही आमदार सत्ताधारी भाजपसोबत आहेत. ‘उटा’च्या माध्यमातून हे नेते एका व्यासपीठावर आले; मात्र आता राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांच्यातच मतभेद निर्माण होत आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उटाच्या मेळाव्याला क्रीडामंत्री डॉ. रमेश तवडकर आणि सभापती डॉ. गणेश गावंकर यांनी पाठ का फिरवली, याचे उत्तर समाजाला मिळाले पाहिजे.
कारण राजकीय आरक्षणाची मागणी करायची असेल तर सरकारलाच लक्ष्य करावे लागणार आहे. आणि पक्षाच्या सरकारविरोधात उघड भूमिका घेणे काहींसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. परंतु पक्षात असूनही गोविंद गावडे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही केवळ राजकीय रणनीती आहे की समाजाच्या भावनांचा खरा उद्रेक, याचे उत्तर काळच देईल.
सावर्डे आणि काणकोण हे मतदारसंघ संभाव्य राखीव मतदारसंघाच्या यादीत येत नसल्यामुळे पक्षाने त्यांना तंबी दिली आणि म्हणूनच त्यांनी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली नसेल कशावरून. दुसरीकडे प्रियोळ मतदारसंघ राखीव झाल्यास ढवळीकरांचा पत्ता कायमचा कट होईल, त्यामुळे गावडे यांच्या आक्रमक भूमिकेमागे समाजहिताबरोबरच स्थानिक राजकीय गणितेही आहेत का, अशी चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे. आदिवासी समाजाला आता केवळ आश्वासन नको, तर राजकीय आरक्षणाची ठोस अंमलबजावणी हवी आहे.
दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीत या समाजाने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. राज्यातील किमान १५ ते १६ मतदारसंघांमध्ये आदिवासी समाजाचा प्रभाव आहे. उमेदवार निवडून आणण्याइतकीच एखाद्याला पराभूत करण्याची ताकदही या समाजाकडे आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला या समाजाच्या नाराजीचा सारासार विचार करावा लागेल.
गोविंद गावडे हे आदिवासी समाजाची तोफ आहेत. ही तोफ समाजाच्या प्रश्नांसाठी धडाडत असेल तर तिच्यावर होणारे राजकीय हल्ले परतवून लावण्याची ताकदही समाजाने उभी केली पाहिजे. व्यक्तीला लक्ष्य करून समाजाची ताकद कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला समाजाने सामूहिकपणे उत्तर दिले पाहिजे.
मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.
चार मतदारसंघ राखीव झाले तर त्या चारही ठिकाणी समाजाने सुशिक्षित, सक्षम आणि विधानसभेत आदिवासींचे प्रश्न ठामपणे मांडू शकणाऱ्या उमेदवारांना एकमताने निवडून आणण्याचा आदर्श निर्माण केला पाहिजे. शक्य असल्यास समाजाच्या व्यापक हितासाठी त्यांना बिनविरोध निवडून आणण्याची राजकीय परिपक्वताही दाखवली पाहिजे.
राजकीय आरक्षण मिळणे ही लढ्याची समाप्ती नाही; ती खऱ्या राजकीय सक्षमीकरणाची सुरुवात आहे. समाज एकजूट राहिला तर चार जागा चार आमदार देतील; पण समाज फुटला तर चार जागा चार गट निर्माण करतील. निवड आता समाजासमोर आहे.