मग आम्ही पत्रकार आणि समाजकार्यकर्ते हे खरोखरच जनतेचे प्रश्न मांडत असतो, तो मूर्खपणा म्हणायचा की सरकारप्रतीची असूया म्हणायची, याचे उत्तर जनतेने द्यावे.

गोवा विधानसभेत पुरवणी अर्थसंकल्पीय मागण्या तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेले उत्तर पाहिल्यानंतर खरोखरच राज्यात कुणीतरी पीडित, वंचित, दुःखी आहेत की नाही, असा प्रश्न पडावा. एकीकडे आम्ही पत्रकार तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते लोकांचे प्रश्न मांडत असतो. या प्रश्नांत अधिकतर लोकांच्या समस्या, अडचणी यांचा समावेश असतो. पण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणतात त्याप्रमाणे या विषयांचा विनाकारण अतिरेक केला जातो की काय, असा संशय निर्माण होतो.

बेरोजगारीवर सरकारने मात केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. हेच खरे म्हणावे लागेल कारण अद्यापपर्यंत बेरोजगार रस्त्यावर उतरल्याचे कधीच दिसले नाही. केवळ राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते तेवढेच बेरोजगारीवर बोलत असतात. दुसरीकडे महागाईचा प्रश्नही लोकांना सतावत नाही. कारण सरकार गृहआधार योजनेचा लाभ महिलांना देते, रेशन दुकानांवर मोफत धान्यावरही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्यामुळे महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना अजिबात बसत नाहीत. ते खरोखरच बसले असते तर त्याचा किमान एक तरी चटका एखाद्या राजकीय नेत्याला बसला नसता का?

महिला बचत गटांबाबत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा योजनेचे यश मुख्यमंत्री कथित करतात आणि त्यामुळे महिलांचेही प्रश्न प्रलंबित नाहीत, असाच त्याचा अर्थ होतो. एकीकडे चोवीस तासांवरून पाणीपुरवठ्याचा वेळ फक्त चार तासांवर पोहोचला आहे, तरीही लोकांना त्याचे काहीच वाटत नाही. जोपर्यंत लोकांना चिंता वाटत नाही किंवा गांभीर्य वाटत नाही, तोपर्यंत सरकार जे म्हणते तेच बरोबर, असाच त्याचा अर्थ होतो. राज्यातील भूरूपांतरे, झोन बदल, जमीन विक्री आणि दिल्लीवाल्यांची दादागिरी याबाबत खरोखरच लोकांना भीती वाटत असती तर पणजीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बोलावलेल्या आंदोलनाला अफाट गर्दी उसळली असती. पण तिथेही अपेक्षित लोक आले नाहीत, यावरून त्यांना या गोष्टींचे काहीच पडून गेले नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो.

आता मुख्य प्रवाहातील मीडियावर अधिकतर सरकारी प्रभाव दिसून येत असल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर तिथे भाष्य केले जात नसल्याचे दिसते. सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आदी समाजमाध्यमांवरून वेगवेगळे विषय हाताळत असतात. त्यांना तिथे समाजमाध्यमांवर या विषयांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतो, जेणेकरून खरोखरच हे विषय ग्राह्य आहेत, असा समज निर्माण होतो. परंतु वास्तवात जेव्हा या विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आवाहन करतात, तेव्हा मात्र कुणीच रस्त्यावर उतरत नाही. लोकशाही प्रणालीत जनता आपल्याच प्रश्नांवर मोकळेपणाने आणि निर्भयपणे व्यक्त होऊ शकत नसेल, तर कुठेतरी काहीतरी चुकीचे घडत आहे, असे समजावे लागेल. जोपर्यंत जनता या विषयांना आपला पाठिंबा दर्शवणार नाही, तोपर्यंत सरकार या विषयांकडे दुर्लक्ष करणेच पसंत करणार आहे.

राज्यातील शिमगोत्सव, कार्निव्हल तसेच अन्य सरकारी कार्यक्रमांना लोकांची प्रचंड उपस्थिती आणि विशेषतः महिलांची हजेरी हीच राज्यात सर्वत्र सुख, शांती आणि उल्हासमय वातावरणाची प्रचिती देते. मग सरकार राज्यात सर्वत्र आलबेल आहे, असे म्हणत असेल, तर त्यात काय चुकले? मग आम्ही पत्रकार आणि समाजकार्यकर्ते हे खरोखरच जनतेचे प्रश्न मांडत असतो, तो मूर्खपणा म्हणायचा की सरकारप्रतीची असूया म्हणायची, याचे उत्तर जनतेने द्यावे.