मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिका फेटाळली

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

यंदा ७ एप्रिलपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेली याचिका अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. आव्हान याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारार्ह नाहीत, असे म्हणून खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाचा मार्ग मोकळा केला.
नव्या शिक्षण धोरणानुसार यंदापासून नवे शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. इयत्ता सहावी ते दहावी आणि बारावीचे वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. हा महिना सकाळी साडेअकरा वाजेपर्यंतच वर्ग सुरू राहतील, तर मे महिना पूर्ण सुट्टी असेल. या निर्णयाला काही पालकांनी विरोध केला होता आणि त्यासंबंधीची ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीत खंडपीठाने याचिकादारांचे सगळे मुद्दे फेटाळून लावल्याचे सांगितले.
नव्या शिक्षण धोरणानुसार वर्षाकाठी १२०० तास शैक्षणिक असणे गरजेचे आहे. पूर्वी हे केवळ १०४५ तास होते. सुमारे दीडशे तासांची वाढ झाल्याने ते भरून काढावे लागणार आहेत. उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांना त्रास होणार असल्याचा मुद्दाही खंडपीठाने फेटाळून लावला. सीबीएसई किंवा तत्सम मंडळाचे वर्ग एप्रिल महिन्यातही सुरू असतात. तिथे सुमारे १५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात, पण त्यांची कधीच तक्रार नसते, असेही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दाखवून दिले.
उन्हाळी सुट्टीत शिबिरे, वेगवेगळे वर्ग, कोचिंग क्लासेस आदी व्यवसाय करणाऱ्यांचाच या विरोधकांत अधिक भरणा असल्याचेही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिले.
कुठल्याही नव्या गोष्टींबाबत प्रारंभी साशंकता असते, पण ती हळूहळू दूर होते. नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गोव्यातील विद्यार्थी हे देखील देशातील इतर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पुढे जाण्याची गरज आहे, आणि या स्पर्धात्मक युगात उभे राहण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिताच्या दृष्टीनेच हे निर्णय घेण्यात आल्याचे ऍडव्होकेट जनरल म्हणाले.
हा निर्णय घेताना सरकारने पालक, शिक्षक आदींना विश्वासात घेतल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिले.