आता वरपर्यंत म्हणजे आम्ही देवालाही त्याचा वाटा पोहोचवतो, म्हणूनच तर हे करू शकतो, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही, एवढीच काय ती अपेक्षा.

अलिकडे आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा, अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय तसेच स्वयंपूर्ण मित्र आदींच्या गोंधळात भ्रष्टाचारविरोधातील लढ्याचा शब्द कुठे गायबच झाला आहे. पण म्हणून भ्रष्टाचार संपला आहे किंवा कमी झाला आहे, असे अजिबात नाही. भ्रष्टाचाराला एक अधिकृत अधिष्ठान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. कुठल्याही कामासाठी पैसे मोजणे किंवा कुठलेही गैरकाम, अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर काम करण्यासाठी प्रोटेक्शन मनी अर्थात संरक्षणासाठी पैसे मोजणे ही पद्धत आता इतकी रूळलेली आहे की ह्यात देणारा आणि घेणारा एकसंघ बनला आहे. आता चर्चा होते ती फक्त मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची आणि ती देखील चिंतेचा विषय म्हणून नव्हे तर एक अप्रूप, जणू काही हा भ्रष्टाचार करणाऱ्याने काहीतरी एक मोठे दिव्य केले आहे.
आरटीओ चेकपोस्टवरचा भ्रष्टाचार ही गोष्ट नवी नाहीच; परंतु अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेच्या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा हा भ्रष्टाचार लोकांच्या नजरेत आला. चेकपोस्टवरच्या पोस्टिंगची बोली लावून तिथे लाखो रुपये मंत्र्याला दिले जातात. ही रक्कम नंतर वाहनचालकांकडून कलेक्शन करून वसूल केली जाते. त्यात बोलीची रक्कम आणि वरील आपली कमाई अशी वसूली करावी लागते. हे करण्यासाठी अजिबात धडपड करावी लागत नाही. प्रत्येक वाहनाने चेकपोस्ट ओलांडताना एन्ट्री फी देणे ही रीतच बनली आहे आणि ते मुकाट्याने हे पैसे चेकपोस्टबाहेर उभा करून ठेवलेल्या व्यक्तीच्या हातात टेकवतात. बस मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा भाग म्हणून दोन दिवस चेकपोस्टबाहेर हेच केले आणि दोन दिवसांतच, केवळ काही तासांत ६० ते ७० हजार रुपये जमा केले. यावरून या कलेक्शनचे प्रमाण काय, हे आपण समजू शकतो.
आता वाहतूकदारांनी थेट मॉविन गुदीन्हो यांच्याकडून वाहतूक खाते काढून घेण्याची मागणी केली आहे. यासंबंधीचे निवेदन मुख्यमंत्री, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांनाही पाठवले आहे. विशेष म्हणजे या कलेक्शनच्या वेळी तिथे गोंधळ घालणाऱ्या एका सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकाला आज तडकाफडकी बदली करण्यात आले. कारण या निरीक्षकाने थेट पोलिसांना पाचारण करून बस वाहतूकदारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात कॅबिनबाहेर येऊन कलेक्शन करण्याचे धाडस केले. अखेर हे धाडस त्यांना नडले. आपली कमाई बस वाहतूकदार जमा करत असल्याचे या निरीक्षकाला पाहावले नाही आणि त्यामुळे हे करत असताना आपली कृती ही पूर्णपणे बेकायदा आणि भ्रष्टाचाराची आहे, याचे भानही त्याला राहिले नाही.
वाहतूक खातेच का? काही मोजकीच खाती वगळता बाकी सगळीच खाती भ्रष्टाचाराने बुडालेली आहेत. पोलिस खात्यात तर फक्त कलेक्शनचाच बोलबाला आहे. रेती, चिरे हे बांधकामाचे महत्त्वाचे घटक; पण तिथे परवाने न दिल्याने या घटकांचा पुरवठा बेकायदा पद्धतीने होतो. तिथे दर महिन्याचे हप्ते ठरलेले आहेत. जुगाराचे अड्डे बिनधास्त सुरू आहेत. पर्यटनाच्या नावाखाली जणू एक एक व्यवसाय म्हणजे एटीएम मशीन बनले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याबद्दल बोलायचे काय? तिकडे सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामांना अभय देण्यासाठी सर्वे नकाशावरील बांधकामे भरती रेषेतून वगळण्याचा घोटाळाही घडल्याचे प्रकरण अलिकडेच उघडकीस आले आहे.
स्थानिक पंचायत पातळीवर पंचायत आणि राज्य सरकारी यंत्रणा ह्यात कुणाला अधिक वाटा, यावरून स्पर्धा लागलेली आहे. आता या हप्त्यांचे वाटप खालून वरपर्यंत पोहोचवले जाते. वरपर्यंत असा मोघम शब्द वापरला जातो; पण वरपर्यंत म्हणजे कुणापर्यंत हे गोंयकारांना वेगळे सांगण्याचे कारण नाही. आता वरपर्यंत म्हणजे आम्ही देवालाही त्याचा वाटा पोहोचवतो, म्हणूनच तर हे करू शकतो, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही, एवढीच काय ती अपेक्षा.