शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा नसलेल्या कुटुंबांकडे तेवढी जाब विचारण्याची किंवा तक्रार करण्याचीही ताकद नसणार हे सहजच आहे. गरीबांची ही अशी थट्टा या राज्यात सुरू आहे, त्याला काय म्हणायचे ?

राज्यातील सर्वच घरकुलांना शौचालय तसेच नळ जोडणी देणारे देशातील अव्वल राज्य म्हणून आपण शेखी मिरवतो. राज्यातील भाजप सरकार तसा दावा करत आहे. हा दावा खोटा आहे हे सर्वांना माहीत असूनही तो केला जातो, कारण तो खोडून काढायची बिशाद असूनही त्याचा काहीच उपयोग नाही. खोटेपणा लोकांच्या माथी मारण्याचाच हा खटाटोप सुरू आहे. या खोटेपणाच्या बळावरच दावे केले जातात, अहवाल तयार केले जातात आणि तशा पद्धतीने राज्याच्या विकासाचे आणि मानव विकासाचे निकष ठरवले जातात. खोट्याच्या आधारावर उभा केलेला बंगला अखेर पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणेच खाली कोसळणार हे क्रमप्राप्त आहे, हे अजिबात विसरून चालणार नाही.
उघड्यावर शौचमुक्त राज्य म्हणून केंद्र सरकारने आपल्याला प्रमाणपत्र दिले आहे. हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मोठ्या अभिमानाने मिरवतात. पण हे मिरवत असताना उघड्यावर शौचाला जाणे भाग पडणाऱ्या लोकांच्या भावना काय असतील, याचे त्यांना काहीच देणेघेणे नाही, कारण शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा नसलेल्या कुटुंबाकडे तेवढी जाब विचारण्याची किंवा तक्रार करण्याचीही ताकद नसणार हे सहजच आहे. गरीबांची ही अशी थट्टा या राज्यात सुरू आहे, त्याला काय म्हणायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत शौचालयांचा विषय मुख्य प्रवाहात आणला ही खरोखरच कौतुकास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल. अत्यंत महत्त्वाच्या या विषयाकडे आजपावेतो कुणीच गांभीर्याने पाहिले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अनेकांनी याविषयावरून टर देखील उडवली, परंतु मोदी यांनी सर्वसामान्यांचे हृदय जिंकले. त्यांच्या अत्यंत वेदनादायी विषयाला त्यांनी सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त करून देत सरकारमार्फत तो विषय सोडविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राज्यात अनेकांना शौचालये प्राप्त झाली. अनेकांना नळजोडण्याही मिळाल्या, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. परंतु ज्यांना हे प्राप्त होऊ शकले नाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य ठरेल.
पाणी आणि शौचालय या मूलभूत गोष्टी आहेत आणि त्या न मिळणे ही गंभीर बाब आहे. जमीन मालकीच्या विषयावरून जगण्यासाठी गरजेचे पाणी आणि शौचालय मिळू शकत नसेल, तर मग हे मानवाधिकारांची पायमल्लीच ठरावी. हर घर जल आणि शौचालयाची भाषा करणाऱ्या ह्याच सरकारचे घटक असलेले मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी अशाच एका गरीब कुटुंबात राहणाऱ्या असहाय्य युवतीला स्वतःहून शौचालय उभारून दिल्याची घटना आम्ही पाहिली. खरे तर ही सरकारसाठी शरमेची गोष्टच ठरावी, परंतु शरम कुठल्या गोष्टीची घरावी हे देखील माहीत नसलेली वृत्ती अलिकडच्या काळात बळावत चालली आहे. पेडणे नानेरवाडा येथील अनिता नागवेकर हिचा शौचालयासाठीचा अर्ज गेली दहा वर्षे प्रलंबित आहे, याचा शोध सरकार किंवा नगरपालिका घेणार का? जर तिला शौचालय मंजूर झाला नसेल, तर त्या वाड्यावर सार्वजनिक शौचालयाची सोय उपलब्ध आहे का, हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा सवाल आहे. ही गोष्ट केवळ एका अनिता नागवेकरांची नाही, तर अशा पीडित कुटुंबांची संख्या बरीच मोठी आहे. त्यांना कुणीही वाली नाही. गरीब, पीडित, असहाय्यांचा आकडा खूपच कमी असल्यामुळे हा घटक पूर्णतः दुर्लक्षित राहिलेला आहे. अंत्योदय तत्त्वाच्या गोष्टी सांगणाऱ्या सरकारचेही या घटकांकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. शौचालय न मिळालेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सोय सरकारने करायला हवी की नाही? ही एक नैसर्गिक क्रिया असल्यामुळे त्यासाठीची सोय उपलब्ध नसणे ही केवळ शरमेचीच नव्हे, तर अमानवीच गोष्ट म्हणावी लागेल. त्यामुळे पंचायत, पालिका क्षेत्रातील अशा पीडितांची ओळख करून त्यांना ताबडतोब मदत करण्याची गरज आहे.