सत्तरीत तर म्हणे मुख्यमंत्र्यांसहित संपूर्ण मंत्रिमंडळ फेररचनेची कुजबुज सुरू झाली आहे.

राज्यातील विविध मतदारसंघांत सध्या भाजपचे कार्यकर्ता मेळावे सुरू आहेत. या मेळाव्यांच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांना आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी चार्ज करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. मंत्रीपदे मिळू न शकलेल्या आयात आमदारांच्या मतदारसंघांत जाऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत त्यांना भविष्यात मंत्रीपदे देणार असल्याच्या घोषणा करून प्रचंड टाळ्या मिळवत आहेत. टाळ्या मारणारे मुर्ख जर समोर बसले असतील, तर अवास्तव घोषणा करायला झाले आहे तरी काय? राजकारणासाठी असे मुर्ख सापडणे हे भाजपच्या दृष्टीने सुदैवच म्हणावे लागेल. साळगांवात आमदार केदार नाईक, कळंगुटमध्ये मायकल लोबो, मुरगांवात संकल्प आमोणकर यांच्यानंतर आता मडगावात दिगंबर कामत यांना अच्छे दिन येणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची संख्या मर्यादित आणि निश्चित आहे, त्यामुळे नव्या मंत्रीपदांसाठी जुन्या मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागेल. भाजपच्या मेळाव्यांतील घोषणा पाहून संपूर्ण मंत्रिमंडळाची फेररचना होईल की काय, अशी परिस्थिती बनली आहे. सत्तरीत तर म्हणे मुख्यमंत्र्यांसहित संपूर्ण मंत्रिमंडळ फेररचनेची कुजबुज सुरू झाली आहे.
बाकी राजकारण्यांच्या अच्छे दिनाचे बरे आहे, पण गोव्याचे बुरे दिन काही केल्या खत्म होत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. सरकार किंवा प्रशासन हे जागे आहे की गाढ झोपेत आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. गेले दोन महिने बांबोळी येथे हॉटेल ग्रँड हयातकडून सीआरझेडचे उघडपणे उल्लंघन करून किनाऱ्यावर सरंक्षक भिंतीचे काम सुरू असल्याची गोष्ट नजरेला आणून देऊनही सरकार गप्प राहिले. आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांच्यासहित इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जेव्हा हा विषय समाज माध्यमांतून सर्वांसमोर आणला, तेव्हा रात्री उशिरा जीसीझेडएमकडून काम बंद आणि कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली. जर हे काम बेकायदा नव्हते असे मागील दोन महिने सरकारला वाटत होते, तर मग ही नोटीस का म्हणून जारी केली? बांबोळी येथे वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्सच्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तिथेही सर्व कायदे, नियम धाब्यावर ठेवण्यात आले आहेत. तिथेही सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली पाहायला मिळते. कामना-मायणा येथील रिवण सांगेतील एका वृद्ध महिलेने आपल्या बागायतीत १२ ते १५ जणांच्या जमावाने आपल्या दोन्ही मुलांवर प्राणघातक हल्ला केल्याची तक्रार केपे पोलिसांत दाखल केली होती. ही तक्रार दाखल करूनही उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. अखेर वकिलांमार्फत हस्तक्षेप केल्यानंतर रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. खाजने-पेडणे येथे एका दलित अल्पवयीन मुलीला मारहाण केल्याची तक्रार दाखल करून दिवस उलटला तरीही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. अखेर स्थानिकांनी रात्री पोलिस स्थानकावर धडक देऊन ठिय्या मांडल्यानंतर पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागला. उगवे-पेडणे येथे रात्रीच्या वेळी २५ ते ३० रेतीच्या होड्या रेती उपसा करत असताना तिथे मामलेदार दाखल झाले. ते स्वतः पोलिसांना फोन करतात, पण पोलिस फोन उचलत नाहीत. अखेर मामलेदारांनी पोलिस निरीक्षकांना दोन दिवसांत खरमरीत पत्र लिहिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला. या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाची दूरावस्था दर्शवणाऱ्या आहेत. पोलिस यंत्रणा ही राजकीय हुकुमाचे ताबेदार बनली आहे. वरून आदेश आला तरच गुन्हा दाखल करायचा, अन्यथा ढीम्म बनून तिथे बसायचे. रेती व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे की दर महिन्याला त्यांच्याकडून प्रती होडी ४२ हजार रुपये हप्ता घेतला जातो. मग होड्यांवर कारवाई कशी काय केली जाते? कारवाईच करायची असेल, तर मग हप्ते तरी कसले घेता? हे सगळे सुरू असताना आमचे राज्यकर्ते भाषणांतून जी मुक्ताफळे उधळतात ती पाहील्यानंतर ते जनतेला मुर्ख समजतात की स्वतःला अतिशहाणे हेच कळायला मार्ग नाही.