मग कुठली तरी निवडणूक जवळ आली की एकत्रित ही रक्कम बँकेत जमा करून आपल्या राजकीय पक्षाच्या यंत्रणांमार्फत लाभार्थ्यांना संपर्क करून मतांची बेगमी करण्याची एक पद्धत सुरू झाली आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने विविध सरकारी खात्यांमार्फत वेगवेगळ्या सामाजिक कल्याण योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. गरजू आणि गरीबांसाठी या योजना गरजेच्या आहेतच; परंतु गरजूपेक्षा राजकीय जवळीकांना गरजूंच्या कक्षेत बसवून या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जात आहे. वर्षाकाठी सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपये सरकार विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते. हा जनतेचा पैसा असल्याने तो योग्य पद्धतीने वापरणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून सामाजिक योजनांचा राजकीय लाभ घेण्याचे प्रयत्न होतात आणि त्यातून सरकारचाच पैसा वापरून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याची एक अलिखित पद्धत रूढ बनली आहे.
हल्लीच पेडणे तालुक्यातील तोरसे या गावातील लांगरबाग भागातील अनेक महिलांना गृह आधारचा लाभ मिळाला नसल्याची माहिती मिळाली. या महिलांनी महिला आणि बालकल्याण खाते, बँक तसेच तालुका तथा पणजीतील कार्यालयातही हेलपाटे मारून झाले. त्यांना लवकरच पैसे खात्यात जमा होतील, असे सांगण्यात आले. वर्ष उलटले तरीही खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याने आम्ही गांवकारीच्या माध्यमाने या महिलांच्या प्रतिक्रिया प्रसारित केल्या. या प्रतिक्रिया प्रसारित झाल्यावर तिथे दोन स्थानिक माणसे हजर झाली. त्यांनी या महिलांना भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला की आता सरकार त्यांची नावे रद्द करणार. तुम्ही आधी या प्रतिक्रिया चॅनलवरून काढायला लावा; अन्यथा तुमचे पैसे कधीच मिळणार नाहीत. या बिचाऱ्या महिला घाबरल्या आणि त्यांनी ही गोष्ट सांगितली. आम्ही धीर देऊन त्यांची समजूत काढली. हा विषय निराळा; पण सामान्य लोकांच्या अज्ञानाचा आणि साधेपणाचा कसा वापर होतो, याचे हे एक उत्तम उदाहरणच म्हणावे लागेल.
दयानंद सामाजिक योजना किंवा गृह आधार योजनांचा लाभ हा प्रत्येक महिन्याला लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. हा लाभ जर मिळत नसेल तर त्याचा मूळ हेतूच निरर्थक ठरतो. दरवेळेला अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारकडून वेळेत योजनांचा लाभ बँकेत जमा होईल, असे सांगण्यात येते; पण तसे अजिबात होत नाही. तीन ते सहा महिने तर कधी कधी एक एक वर्ष रक्कम बँकेत जमा होत नाही. मग कुठली तरी निवडणूक जवळ आली की एकत्रित ही रक्कम बँकेत जमा करून आपल्या राजकीय पक्षाच्या यंत्रणांमार्फत लाभार्थ्यांना संपर्क करून मतांची बेगमी करण्याची एक पद्धत सुरू झाली आहे. या लाभार्थ्यांना बिचाऱ्यांना मग काहीच उपाय राहत नसल्याने त्यांना दबावापोटी मतदान करावे लागते. हे सगळ्याच सामाजिक योजनांबाबत सुरू असल्याने मतदारांना भूलविण्याचा हा प्रकार मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. सगळ्याच योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचत नाही, ही सरसकट सर्वांचीच तक्रार आहे. आता हे तांत्रिक कारणांमुळे घडते की या लोकांनी आमदारांकडे हेलपाटे मारावेत म्हणून हे मुद्दामहून घडवले जाते, याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे.
वास्तविक गरजूंच्या नावाने कृत्रिम गरजू तयार करून मोफत रेशनधान्य, सामाजिक योजना तथा अन्य सरकारी योजना, सुविधांचा लाभ आपल्या कार्यकर्त्यांना वाटण्याचा धंदाच राजकीय पक्षांनी सुरू केला आहे. सर्वसामान्य जनता ह्यात लक्ष घालत नाही, म्हणून त्यांचे चांगलेच फावले आहे. मोफत मिळवण्याची अशी एक सवय लोकांना या राजकीय लोकांनी लावली आहे की त्यातून आपोआप मतदारांना मानसिक गुलामीच्या पिंजऱ्यात अडकवणे खूप सोपे बनते. जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय ताबडतोब थांबवण्याची गरज आहे.