सरकारी प्रशासनात हुकुमाचे ताबेदार बनून आपले प्रशासकीय कर्तव्य विसरून जे राज्याच्या विरोधात वागतात, त्यांना वेळीच आवरण्याची गरज आहे.

राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना अद्याप दोन वर्षे बाकी आहेत. पण संघटनात्मक फेररचनेचे निमित्त करून भाजपने राज्यभरात मेळाव्यांचे आयोजन करून जणू राजकीय रणशिंग फुंकल्याचाच भास होतो. प्रशासकीय पातळीवर सगळेच महत्त्वाचे निर्णय रखडले आहेत. जनता विविध समस्यांनी त्रस्त आहे, आणि तिकडे राजकीय मेळाव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भाषणे आणि घोषणा म्हणजे सर्वसामान्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार ठरावा.
राज्यात एकीकडे बेरोजगारीचा कहर सुरू आहे. कंत्राटी भरतीच्या नावाने बेरोजगारांची थट्टा सुरू आहे. दीर्घकाळ कंत्राटी सेवेत पिंजलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक निवाड्याचा आधार घेऊन नियमित करण्यासाठीही पुढाकार घेतला जात नाही. सरकारी पातळीवर हे असे चित्र असताना पुढील दोन वर्षांत १० ते १२ हजार नोकऱ्या तयार करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री करून मोकळे झाले आहेत. अर्थात ही भरती वेगवेगळ्या स्तरावर होईल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे.
तिकडे सत्तरीतील आरोग्य मेळाव्यात फक्त आरोग्य खात्यात अमुक हजार कायमस्वरूपी भरतीची वल्गना विश्वजीत राणे यांनी केली आहे. या वल्गना किंवा घोषणा करताना या नेत्यांना अजिबात चिंता किंवा वाईट कसे वाटत नाही? निवडणुकीच्या काळात लोकांना भूलथापांनी अडकवून ठेवण्याचे तंत्र जुनेच आहे, पण निवडणुकीला दोन वर्षे असतानाही अशाच टोप्या घातल्या जात असतील, तर मग ते सहन करायचे तरी कसे?
बांबोळी-कुडका गावांत वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्सच्या मेगा हॉटेल प्रकल्पाच्या कामावरून आरजीपीने गेले दोन दिवस आंदोलन छेडले आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला नसतानाही हॉटेल कंपनीकडून बिनधास्तपणे याठिकाणी खोदकाम सुरू करून नेटाने बांधकाम चालवले आहे. पर्यावरण अभ्यासक, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आदींनी हा विषय सरकारपुढे आणूनही काहीच कारवाई केली जात नाही. हे ओळखून आमदार विरेश बोरकर यांनी आरजीपीच्या आपल्या साथीदारांना घेऊन पर्यावरण तज्ज्ञ मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या गेटसमोर आंदोलन सुरू केले आहे.
आता या आंदोलनाची दखल घेऊन प्राधिकरणाने हॉटेल कंपनीला कामबंदचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात पर्यावरण दाखल्यासाठीचा अर्ज प्रलंबित असल्याने काम बंद करा, असे म्हटले आहे. आता पर्यावरण दाखलाच मिळाला नसताना ही कंपनी बिनधास्तपणे तिथे काम ठेवते. विविध संघटनांकडून हे उघडकीस आणूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. आणि आता जेव्हा आरजीपीकडून आक्रमक पवित्रा घेतला गेला, तेव्हा हा आदेश जारी करण्यात आला. यावरून प्रशासन किती मुजोर आणि बेजबाबदार बनले आहे, हेच अधोरेखित होते.
हा विषय पर्यावरण खात्याशी संबंधित आहे. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा आरोग्याच्या कारणास्तव आराम घेत आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे पाहणे अपेक्षित आहे. बाकी नगर नियोजन खात्याने या प्रकल्पाला वाढीव एफएआर आणि उंचीची मंजुरी देऊन आपले काम फत्ते केले आहेच.
या प्रकल्पासाठीचे कॉंक्रिट सल्लागार परेश गायतोंडे असून तेच नगर नियोजन मंडळावर सदस्य आहेत. ही सगळी मिलीभगत आणि साटेलोटे या सगळ्या व्यवहारांतील हितसंबंध उघड करतात. पण सरकारला त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. सरकारने सर्वसामान्य लोकांना अशी भुरळ पाडली आहे की ते केवळ स्वयंकेंद्रित बनून आपले हित आणि आपले रक्षण याचाच विचार करणार. बाकी आपल्या अवतीभोवती समाजात, राज्यात किंवा राष्ट्रात काय सुरू आहे, याचे त्यांना काहीच सोयरसुतक नाही.
सरकारी प्रशासनात हुकुमाचे ताबेदार बनून आपले प्रशासकीय कर्तव्य विसरून जे राज्याच्या विरोधात वागतात, त्यांना वेळीच आवरण्याची गरज आहे.