राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आहे, परंतु त्याचे प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पूर्ण मे महिना राखून ठेवण्याची गरज आहे.

“नेमेची येतो पावसाळा” असे म्हणून आपण पावसाळ्याच्या ऋतूकडे सहजतेने पाहतो, मात्र अलिकडच्या काळात हा नेहमीचा पाऊस नव्या आवतारात संकटाचा इशारा देत आहे. तरीही आपण या बदलांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. परिणामी, आपत्ती घडल्यावर नक्राश्रू वाहण्याची नाटके आणि भरपाईचा चेक देण्याची सोय करण्यातच सरकारची भूमिका मर्यादित राहते. त्यामुळे मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सरकारकडे ठोस आराखडा आहे का? असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
काल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्सून काळात रस्ते खोदकामास बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. हा निर्णय एक प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी, राज्यभरातील रस्त्यांची स्थिती पाहता धोकादायक प्रवण क्षेत्रांवर उपाययोजना राबवण्याची अक्कल प्रशासनाला आलेली दिसत नाही. मुख्य जिल्हा रस्ते, अंतर्गत रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. रस्त्यालगतच्या उंचवट्यांमुळे, रस्त्यावर साचणाऱ्या मातीमुळे आणि खोल बाजूंमुळे अपघातांचा धोका वाढतो. सतर्कता आणि काळजी हे शब्द प्रशासनाच्या शब्दकोशातूनच गायब झाले आहेत. नागरिकांना त्यांच्या नशिबाच्या भरवशावर सोडण्याची मनोवृत्ती अधिकच बळावत चालली आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आहे, परंतु त्याचे प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पूर्ण मे महिना राखून ठेवण्याची गरज आहे. प्रत्येक पंचायत आणि पालिकेने पावसाळ्यात संभाव्य धोके ओळखून खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, मात्र याकडे सक्षम प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अपत्ती ओढवल्यावर धावपळ करण्याची मानसिकता सरकार आणि प्रशासनात बघायला मिळते. आपत्ती व्यवस्थापन ही २४x७ कार्यरत असणारी यंत्रणा असायला हवी. संकट घडल्यानंतर एकमेकांवर दोषारोप करणाऱ्या चर्चा होण्याऐवजी आधीच योग्य खबरदारी घेऊन अनर्थ टाळण्याचा विचार केला पाहिजे. सरकारचे प्रत्यक्ष आदेश नंतर येतील, परंतु स्थानिक प्रशासनाने स्वयंस्फूर्तीने खबरदारीचे उपाय आखणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय हा केवळ सरकारी निधीच्या दृष्टीने नव्हे तर उत्तम मानवसेवेच्या दृष्टिकोनातून पाहिला जाणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाचे नेतृत्व आयएएस अधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे स्थानिक हवामान, भूगोल आणि संभाव्य आपत्तीबद्दल त्यांना कितपत माहिती असेल, हे सांगता येणार नाही. मात्र स्थानिक नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मान्सून आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. हा आराखडा सरकारकडे पाठवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली तर विषय चर्चेत येऊ शकतो. आपत्ती व्यवस्थापन मागील अपघातांपासून धडा घेऊन प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या मानसिकतेचा भाग असला पाहिजे. मात्र केवळ निधी उपलब्ध असलेल्या विषयांकडे सरकारचे आणि प्रशासनाचे लक्ष जाते, हे बदलण्याची नितांत गरज आहे.”नेमेची येतो पावसाळा” असे म्हणून आपण पावसाळ्याच्या ऋतूकडे सहजतेने पाहतो, मात्र अलिकडच्या काळात हा नेहमीचा पाऊस नव्या आवतारात संकटाचा इशारा देत आहे. तरीही आपण या बदलांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. परिणामी, आपत्ती घडल्यावर नक्राश्रू वाहण्याची नाटके आणि भरपाईचा चेक देण्याची सोय करण्यातच सरकारची भूमिका मर्यादित राहते. त्यामुळे मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सरकारकडे ठोस आराखडा आहे का? असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. काल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्सून काळात रस्ते खोदकामास बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. हा निर्णय एक प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी, राज्यभरातील रस्त्यांची स्थिती पाहता धोकादायक प्रवण क्षेत्रांवर उपाययोजना राबवण्याची अक्कल प्रशासनाला आलेली दिसत नाही. मुख्य जिल्हा रस्ते, अंतर्गत रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. रस्त्यालगतच्या उंचवट्यांमुळे, रस्त्यावर साचणाऱ्या मातीमुळे आणि खोल बाजूंमुळे अपघातांचा धोका वाढतो. सतर्कता आणि काळजी हे शब्द प्रशासनाच्या शब्दकोशातूनच गायब झाले आहेत. नागरिकांना त्यांच्या नशिबाच्या भरवशावर सोडण्याची मनोवृत्ती अधिकच बळावत चालली आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आहे, परंतु त्याचे प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पूर्ण मे महिना राखून ठेवण्याची गरज आहे. प्रत्येक पंचायत आणि पालिकेने पावसाळ्यात संभाव्य धोके ओळखून खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, मात्र याकडे सक्षम प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अपत्ती ओढवल्यावर धावपळ करण्याची मानसिकता सरकार आणि प्रशासनात बघायला मिळते. आपत्ती व्यवस्थापन ही २४x७ कार्यरत असणारी यंत्रणा असायला हवी. संकट घडल्यानंतर एकमेकांवर दोषारोप करणाऱ्या चर्चा होण्याऐवजी आधीच योग्य खबरदारी घेऊन अनर्थ टाळण्याचा विचार केला पाहिजे. सरकारचे प्रत्यक्ष आदेश नंतर येतील, परंतु स्थानिक प्रशासनाने स्वयंस्फूर्तीने खबरदारीचे उपाय आखणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय हा केवळ सरकारी निधीच्या दृष्टीने नव्हे तर उत्तम मानवसेवेच्या दृष्टिकोनातून पाहिला जाणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाचे नेतृत्व आयएएस अधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे स्थानिक हवामान, भूगोल आणि संभाव्य आपत्तीबद्दल त्यांना कितपत माहिती असेल, हे सांगता येणार नाही.मात्र स्थानिक नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मान्सून आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. हा आराखडा सरकारकडे पाठवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली तर विषय चर्चेत येऊ शकतो. आपत्ती व्यवस्थापन मागील अपघातांपासून धडा घेऊन प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या मानसिकतेचा भाग असला पाहिजे. मात्र केवळ निधी उपलब्ध असलेल्या विषयांकडे सरकारचे आणि प्रशासनाचे लक्ष जाते, हे बदलण्याची नितांत गरज आहे.