अहंकार दुखावल्यामुळे अधिकारी बदलला गेला की अधिकारांचा गैरवापर केल्यामुळे त्याची बदली झाली, याचे उत्तर जनतेला मिळायलाच हवे. कारण प्रश्न एका मुख्याधिकाऱ्याचा नाही, तर कायद्याचे राज्य चालणार की राजकीय नेत्यांची मर्जी, हा आहे.
—————————————————

वास्कोतील भीषण अग्नितांडवानंतर आता अहंकाराचे राजकारण पेटले आहे. मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव बजावलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतर झालेली त्यांची तडकाफडकी बदली यामुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अहंकार नेमका कुणाचा दुखावला गेला? सुरक्षेच्या दृष्टीने पाऊल उचलणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांचा की मतांच्या राजकारणासाठी प्रशासनाला आपल्या मर्जीप्रमाणे वागवू पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.

वास्कोतील संडे मार्केटमध्ये २८ ऑक्टोबर रोजी लागलेल्या भीषण आगीत अनेक दुकाने भस्मसात झाली. शेकडो व्यापाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलणे अपेक्षितच होते. मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांनी काही दुकानदारांना २४ तासांत दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. मात्र, या नोटिसांमुळे संतापलेल्या व्यापाऱ्यांच्या बाजूने आमदार कृष्णा साळकर उभे राहिले. त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे विषय मांडला आणि नोटिसांची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांची कार्मिक खात्यात बदली झाली. या घटनाक्रमामुळे बदलीमागे राजकीय दबाव होता काय, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

मुळात मुख्याधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावताना कायद्याचे पालन केले होते काय, संबंधित इमारती किंवा दुकाने खरोखरच धोकादायक होती काय आणि अवघ्या २४ तासांची मुदत देणे कितपत न्याय्य होते, याची निष्पक्ष चौकशी व्हायलाच हवी. मात्र, नोटिसा चुकीच्या असतील तर त्या कायदेशीर प्रक्रियेतून मागे घेता येतात. त्यासाठी अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करणे हाच उपाय आहे काय? प्रशासनाने सुरक्षेचा आग्रह धरणे म्हणजे अहंकार आणि राजकीय नेत्यांनी त्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे लोकसेवा, असा नवा अर्थ तर लावला जात नाही ना?

एखाद्या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली तर सर्वप्रथम सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाते. चौकशा होतात, निलंबनाची मागणी होते आणि प्रसंगी फौजदारी कारवाईचीही वेळ येते. परंतु, त्याच अधिकाऱ्याने संभाव्य धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले तर राजकीय नेते त्याच्या आड येतात. हा विरोधाभास चिंताजनक आहे. व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि नागरिकांची सुरक्षा या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाच वेळी पार पाडता येतात. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे.

आज प्रशासनावर राजकीय हस्तक्षेपाचे सावट इतके गडद झाले आहे की स्वतंत्रपणे निर्णय घेणारा कर्तव्यतत्पर अधिकारी दुर्मीळ होत चालल्याचे चित्र दिसते. काही अधिकारी राजकीय नेत्यांची मर्जी सांभाळण्यातच धन्यता मानतात. आपल्या राजकीय बॉसची हुजरेगिरी करायची, त्यांच्या आशीर्वादाने अधिकार उपभोगायचे आणि अडचण निर्माण झाली तर त्यांच्याच संरक्षणाखाली सुटकेचा मार्ग शोधायचा, अशी प्रवृत्ती बळावत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. अर्थात सर्वच अधिकाऱ्यांना एकाच मापाने मोजणे अन्यायकारक ठरेल. मात्र, या व्यवस्थेत प्रामाणिक अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी किती वाव उरला आहे, हा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो.

लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या अडचणी सोडवाव्यात, अन्यायकारक निर्णयांना विरोध करावा; परंतु प्रशासनाला कायद्याबाहेर जाऊन वागण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार त्यांना नाही. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनीही आपल्या अधिकारांचा वापर संवेदनशीलतेने करणे आवश्यक आहे. वास्कोतील प्रकरणात नेमके काय घडले, नोटिसांचा कायदेशीर आधार कोणता होता आणि बदलीमागील वास्तविक कारण काय, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे.

अहंकार दुखावल्यामुळे अधिकारी बदलला गेला की अधिकारांचा गैरवापर केल्यामुळे त्याची बदली झाली, याचे उत्तर जनतेला मिळायलाच हवे. कारण प्रश्न एका मुख्याधिकाऱ्याचा नाही, तर कायद्याचे राज्य चालणार की राजकीय नेत्यांची मर्जी, हा आहे. उद्या आणखी एखादी दुर्घटना घडली तर जबाबदारी कोण स्वीकारणार? नोटिसा बजावणारा अधिकारी, त्या रोखणारा लोकप्रतिनिधी की मौन बाळगणारे सरकार?*

जनतेच्या सुरक्षेपेक्षा राजकीय प्रतिष्ठा मोठी ठरत असेल, तर खरा अहंकारी कोण, हे वेगळे सांगण्याची गरजच उरणार नाही.