शेतात उतरून फोटो काढणारे अनेक आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

केंद्र सरकार आणि भाजपकडून भाजपशासित राज्यांना वेगवेगळ्या योजना आणि अभियानांचा मोठा रतीब पाठवला जात आहे. योजनांच्या आयोजनातच सरकार आणि पक्ष इतके व्यस्त आहेत की, जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ मिळत नाही. केंद्रातील भाजप सरकारला ११ वर्षे पूर्ण होत असल्याने ‘संकल्प से सिद्धी’ हे नवे अभियान सुरू होणार आहे. यामध्ये मागील ११ वर्षांतील सरकारच्या कामाचा आढावा जनतेसमोर ठेवला जाणार आहे. शेती हंगाम सुरू झाल्यामुळे ‘विकसित कृषी संकल्प अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शेती योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम आहे. मात्र, गोव्यात या अभियानाचा फारसा प्रभाव दिसत नाही आणि औपचारिक कार्यक्रम उरकला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, पण सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. योजना कागदोपत्री आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात. कागदोपत्री शेतजमीन मालकांना योजनांचा लाभ मिळतो, पण खऱ्या अर्थाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही. कृषी कार्ड असलेले अनेक जण नोकरी करतात, तर शेती करणारे शेतकरी जमिनीच्या मालकीच्या अभावामुळे योजनांपासून वंचित राहतात. गोव्याचे कृषी उत्पादन वाढवून शेती व्यवसायाला चालना देण्यासाठी नव्या योजना आणि कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शेतजमीन मालकीच्या गुंतागुंतीमुळे खरी शेती करणाऱ्यांना अडचणी येतात. काही शेतकरी पारंपरिक शेती टिकवून ठेवत आहेत, पण जमिनीच्या मालकीच्या प्रश्नांमुळे अनेक जमिनी पडिक झाल्या आहेत. कुळ कायद्यानुसार तीन वर्षे शेती न केल्यास ती जमीन काढून घेण्याची तरतूद आहे, पण सरकारला हे करण्याचे धाडस नाही. जर खऱ्या अर्थाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पडिक जमिनी मिळाल्या तर शेतीला मोठा आधार मिळू शकतो. परंतु जमीन मालकीच्या प्रश्नांवर सरकार ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. किमान पडिक शेती लागवडीखाली आणणे बंधनकारक करावे किंवा ती शेतकऱ्यांना लीजवर देण्याची तरतूद करावी. कृषी, महसूल आणि जलस्रोत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त टीम स्थापन करून गावागावातील शेती समस्यांचा सखोल अभ्यास करावा. प्रत्येक गावाचा अहवाल तयार करून त्या आधारे विधानसभेत ठोस चर्चा करता येईल. शेतीविषयक समस्यांना प्राधान्य देऊन सरकारने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारकडे इच्छाशक्ती आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे.