टॅक्सी व्यवसायिकांवर एखादा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, तो सरकारवरच उलटेल, आणि त्याचा फटका राज्याच्या पर्यटन व्यवसायावर बसेल. सरकारने हा विषय सामंजस्याने सोडवणे अपेक्षित आहे.

सरकारच्या विरोधात एकत्र येऊन सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडणारी एकही लॉबी तयार होऊ नये, हा सरकारचा राजकीय विचार असणे स्वाभाविक आहे. भाजपने या सर्व लॉबी मोडून काढण्याचा संकल्प केला आहे. पूर्वी रांपणकरांचो एकवट ही मोठी ताकद होती. त्यानंतर खाजगी बस मालक संघटना उभी राहिली. विविध मार्गांचे राष्ट्रीयकरण करून या लॉबीला पहिला धक्का देण्यात आला. आता देखील या संघटनेत फूट पाडून, सरकारने त्यांची ताकद मर्यादित केली आहे. आता सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे टॅक्सी संघटनांचे. राज्यात पर्यटन व्यवसायाचा सर्वांत मोठा लाभार्थी स्थानिक घटक म्हणजे टॅक्सी व्यवसायिक. या टॅक्सी व्यवसायिकांचा दबदबा अजूनही अनेक मतदारसंघात आहे. विशेषतः किनारी क्षेत्रातील मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. विमानतळांमुळे मुरगांव आणि पेडणे तालुक्यातही त्यांचा प्रभाव स्पष्टपणे आहे. या घटकांना दुर्लक्षित करणे राजकीय नेत्यांना शक्य होत नसल्याने, ते सहजपणे या लॉबीच्या दबावतंत्राला बळी पडतात. भाजपला कुणासमोर दबणे आवडत नाही, त्यामुळे अशा शक्तींना दडपून ठेवणे ही त्यांची पूर्वीपासूनची रीत आहे. टॅक्सी व्यवसायातील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अनेकांना अनेक नव्या संधींची चाहूल देत आहे. त्यामुळे अनेक राजकीय नेते वेगवेगळ्या पद्धतीने या व्यवसायावर आपला डोळा ठेवून आहेत. या टॅक्सी व्यवसायिकांना कुठल्या ना कुठल्या तरी एप एग्रीगेटरच्या गळ्यात बांधून, कमिशनच्या माध्यमातून आपल्या नव्या आर्थिक स्रोतांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा हा जरी छोटा असला तरी प्रत्येक ठिकाणच्या टॅक्सी व्यवसायिकांचे प्रश्न, अडचणी आणि आव्हाने वेगवेगळी आहेत. या सर्व टॅक्सीवाल्यांना एकाच तराजूत मोजता येणार नाही. मोपा विमानतळ जीएमआर कंपनीची खाजगी मालमत्ता आहे. तिथे या कंपनीकडून स्थानिक टॅक्सीवाल्यांची लुबाडणूक सुरू आहे. सरकारने लोकांच्या जमिनी घेऊन विमानतळासाठी दिल्या, पण त्या बदल्यात स्थानिकांना ना नोकऱ्या मिळाल्या, ना व्यवसायाची संधी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिकांना वाऱ्यावर सोडून, सरकारने त्यांची छळवणूक सुरू केली आहे. ब्लू कॅब टॅक्सी व्यवसायिकांचा काउंटर बंद होऊन आता दीड महिना झाला तरी सरकारने तोडगा काढला नाही. या टॅक्सी व्यवसायिकांवर आता भीषण संकट ओढवले आहे. सरकार अत्यंत असंवेदनशील आणि क्रूरतेने या प्रकाराकडे पाहत असल्याचे दिसते. लोकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ शकते, याचे साधे भान सरकारला राहिलेले नाही. स्थानिक दोन्ही आमदार सरकारात असूनही त्यांच्याकडून ठोस कृती होताना दिसत नाही. वाहतूक विभागाने अलिकडेच एप एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यात गोव्याच्या टॅक्सी व्यवसायाला एप एग्रीगेटर कंपन्यांसाठी खुला करण्यात आले आहे. या मसुद्याला राज्यभरातील टॅक्सी व्यवसायिकांनी आक्षेप घेतला आहे. आज टॅक्सी व्यवसायिकांनी हरकती दाखल करण्यासाठी जुन्ता हाऊसच्या वाहतूक कार्यालयासमोर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जमावबंदी लागू करून आंदोलन थांबवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हा विषय प्रामाणिकपणे सोडविण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सरकार या लोकांना आंदोलने करण्यास जाणीवपूर्वक भाग पाडत आहे. टॅक्सी व्यवसायिक मुजोर वागतात असे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढवलेली आहे. या विषयावर व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन विचारमंथन आवश्यक आहे. गोव्याच्या पर्यटन भवितव्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. टॅक्सी व्यवसायिकांवर एखादा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो सरकारवरच उलटेल, आणि त्याचा फटका राज्याच्या पर्यटन व्यवसायावर बसेल. सरकारने हा विषय सामंजस्याने सोडवणे आवश्यक आहे.